मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2018 सामान्य अध्ययन. MPPSC 2018 ANSWER SHEET

• मध्यप्रदेश का राज्य-पक्षी शाह बुलबुल (पैराडाइज फ्लाईकेचर) है।
• एन.जी.टी का पूर्ण रूप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है।
• भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य सिक्किम है।
• मेट्रोपॉलिटन शहरों में सर्वाधिक वायु प्रदूषक सल्फर डाई ऑक्साइड एवं कार्बन मोनोआक्साइड हैं।
• घृतकुमारी औषधीय फसल है।
• हरे पौधें द्वारा प्रकाश-संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है।
• मनुष्य की श्रव्यता 20 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज है।
• सिन्धु क्षेत्र मरूस्थलीय क्षेत्र है।
• अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल मनाया जाता है।
• आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स जेनिफर पुस्तक मैकमाहोन की रचना है।
• वर्ष 2017 में मध्यप्रदेश से राज्य सभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में संपतिया उइके निर्वाचित हुई।
• भारत और पाकिस्तान के 1 जनवरी 1992 से प्रतिवर्ष नाभिकीय ठिकानों की सूची का आदान प्रदान करते हैं। जिसके अनुसार जनवरी 2018 तक कुल 26 बार आदान प्रदान हो चुका है।
• विशाल सिक्का के स्थान पर इंफोसिस का सी.ई.ओ. सलिल पारेख का नियुक्त किया गया है।
• वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुल 189 सदस्य देश हैं।
• वर्ष 2013 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 28 (22 भाजपा 6 कांग्रेस) महिलाएं निर्वाचित हुई थीं।
• 6 दिसम्बर 2017 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी।
• विश्व बैंक एवं डीआइपीपी द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी की गई कारोबार सुगमता रैंकिंग में आंध्रपेदश और तेलंगाना ने संयुक्त रूप से पहला दर्जा प्राप्त किया है।
• कालिका पुराण शाक्त ( आद्या शक्ति काली) से संबंधित है।
• प्राचीन काल में सार्थवाह वैश्य (लेने देन करने वाले, व्यापारी वर्ग) से संबंधित था।
• शुंगों के पूर्वज मूलतः उज्जैन से संबंधित थे।
• शेरशाह का उत्तराधिकारी शेरशाह का पुत्र इस्मालशाह था।
• ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारम्भिक दौर में वेस्टर्न प्रेसीडेंसी सूरत में थी।
• ‘‘ब्रिटिश सामा्रज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है‘‘ यह कथन सिस्टर निवेदिता द्वारा किया गया था।
• ‘‘भारत छोड़ो‘‘ का नारा यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था।
• प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक एम. विश्वेश्वरैया हैं।
• चरणपादुका नरसंहार को मध्यप्रदेश का जलियॉवाला भाग काण्ड कहा जाता है।
• भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है।
• भारत की दक्षिणतम पर्वतश्रेणी कार्डमम है।
• उत्तरप्रदेश राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है।
• भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी नदी का है।
• पाक जलडमरूमध्य भारत और श्रीलंका के बीच है।
• इंटरट्रॉपिकल कन्वरजेंस जोन (आई.टी.सी.जेड़) भूमध्य रेखा पर पाया जाता है।
• कान्हा राष्ट्रीय उद्वान बाघों के लिए प्रसिद्ध है।
• नेपानगर का संबध अखबारी कागज उद्योग से है।
• मध्यप्रदेश का कटनी 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटम स्थित है।
• भावान्त भुगतान योजना कृषि से संबंधित है।
• सीमा सुरक्षा बल के पास पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की रक्षा का दायित्व है।
• जस्टिस जी.डी. दीक्षित मध्यप्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहें हैं।
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को विधानमंउल के विश्रान्तिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है।
• वर्ष 2011-12 से 2015-2016 तक मध्यप्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 15.21 लगभग रही है। चुकि जीएसडीपी त्वरित एवं स्थित भावों पर अलग अलग होती है प्रश्न में स्पष्ट नहीं होने से प्रश्न कैंसिल होने की संभावना है।
• अनुच्छेद 371 ग मणिपुर राज्य के संबंध में  विशेष उपबंध से संबंधित है।
• स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद 1952 में सृजित किया गया था।
• लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 84 है।
• आंध्रप्रदेश में राज्य सभा की 11 सीटें हैं।
• लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना 1957 में हुई थी।
• एन पासेन्ट शतरंज के खेल से संबंधित है।
• प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था।
• ‘लिबरो‘ को संबंध वॉलीबाल से है।
• प्रथम बार 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार ओ.एम. नाम्बियार, ओम प्रकाश भारद्धाज एवं बी.बी. भागवत को प्रदान किया गया था।
• मैराथन रेस की दूरीस 26 मील 385 गज (42.195 किलोमीटर) होती है।
• ओलम्पिक में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने जीता है।
• राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है।
• पुलेला गोपीचंद को अर्जुन पुरस्कार, दोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एवं पद्य श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
• मध्यप्रदेश में चम्बल घाटी भ्रंश घाटी नहीं है।
• मध्यप्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ सतपुड़ा की श्रेणी में है।
• बेतवा नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है।
• झाबुआ जिला राजस्थान और गुजराता दोनों राज्यों की सीमा को छूता है।
• मध्यप्रदेश की जलवायु मानसूनी है।
• मलाजखण्ड तांबा उत्पादन से संबंधित है।
• मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है।
• गुजरी महल राजा मानसिंह ने बनवाया था।
• सेंधवा, मउ, सारंगपुर एवं शुजालपुर चारों एन एच-3 में आते हैं।
• मध्यप्रदेश में 2017-18 के बजट में ए एम आर यू टी (अमरूत) योजना के लिए 700 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
• 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला डिंडोरी है।
• मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव पी. के नरोन्हा नहीं थे।
• मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 195 में पारित किया गया।
• तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग आईएमएफ प्रदान कर रहा है।
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010-2011 में प्रारंभ की गई।
• मध्यप्रदेश इन्क्यूबेशन एंड स्टार्ट अप पॉलिसी वर्ष 2016 में लागू की गई।
• फ्रेन्डस ऑफ एम.पी. कान्क्लेव इंदौर में आयोजित किया गया।
• अटल ज्योति योजना के अंतर्गत कृषि के एि 10 घण्टे बिजली देने का प्रावधान रखा गया है।
• कम्प्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है डनहें वेब इन्फर्मेशन कहा जाता है।
• वेबसाईट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहला पृष्ठ होम पेजा कहा जाता है।
• पोर्टल खोज क्षमता, ई-मेल, समाचार, स्टॉक की कीमते, मौसम संबंधी जानकारी खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं।
• स्पाम आवांछित जंक ईमेल का वर्णन है।
• वायरस विघटनकारी साफ्टवेयर है जो कम्प्यूटर से कम्प्यूटर तक फैलता है।
• वीडियो कान्फ्रेंसिग के लिए आवश्यक घटक टेलीफोन नहीं है।
• सायबर अपराध को दो आवयक विशेषतांए अपराधी की कम्प्यूटर में दक्षता तथा विक्टिम की कप्यूटर टेक्नोलॉजी के प्रति अनभिज्ञता है।
• हैकर शब्द का आश्यक है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कम्प्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाईट विकृत करता है।
• डिनायल ऑफ सर्विज अटैक के कारण वेबसाई के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायाता के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं।
• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचरण निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 2 (ख, ग) के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार परिभाषित किया गया है।
• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचरण निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 18 में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है।
• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की धारा 18 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है।
• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का नहीं है, जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन.... कर अपमानित करता है मानसिक यंत्रणा देता है इनकी कारावास अवधि 6 माह से कम नहीं और अधिकतम 5 वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने से दंडित किया जायेगा।
• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचरण निवारण) अधिनियम 1989 में कुल 23 धाराएं हैं।
• सिविल अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 14 क के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध है।
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• सिविल अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 10 क के अंतर्गत राज्य सरकार को सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति है।
• सिविल अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 14 में कंपनियो द्वारा किये गए अपराध का उपबंध है।
• सिविल अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1955 संपूर्ण भारत पर लागू है।
• मानव अधिकार सरंक्षण अधिनियम 28 सितम्बर 1993 को प्रवृत्त हुआ।
• भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता है।
• राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पॉच वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक होती है।
• भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179 धारा 180 या धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को सिविल न्यायालय समझा जायेगा।
• सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी प्राप्ती पर केन्द्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा।
• राज्य मानव अधिकार आयेाग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है।
• राज्य आयेाग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में, राज्यपाल अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है।
• आयोग, राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार सरंक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयाग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी लोक सेवक समझा जाता है।
• राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवदेन राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है।
• मानव अधिकार सरंक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में राज्य के सशस्त्र बल शामिल नहीं हैं।

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