मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में खण्डवा जिले के खेड़ीग्राम
में असंगठित श्रमिक एवं तेन्दूपत्ता संग्राहक सम्मेलन में 1700 करोड़ रूपये लागत की खालवा उदवहन सिंचाई योजना स्वीकृत
करने की घोषणा की।
13 जून को प्रदेश के सभी विकासखंड मुख्यालयों में मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल)
योजना के क्रियान्वयन के लिये विशेष कार्यक्रम आयोजित कियेगए।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान
शनिवार 2 जून को रीवा में कृष्णा-राजकपूर
ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया । सुप्रसिद्ध फिल्म कलाकार एवं निर्देशक स्वर्गीय राजकपूर की पुण्य-तिथि 2 जून को आयोजितकिया गया।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री
कविन्द्र कियावत की पद-स्थापना भोपाल संभागायुक्त के पद पर की है। इसके पूर्व में
श्री कियावत सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पद पर पदस्थ थे।
भोपाल और सागर चिकित्सा महाविद्यालय में
टेंपोरल बोन लैब की स्थापना की जा रही है। एक करोड़ सात लाख रूपये लागत की ये लैब
केन्द्र के नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल ऑफ डेफनेस (NPPCD) के तहत खोली जा रही है। यह
प्रदेश में अपनी तरह की पहली लेब होगी।
केन्द्र सरकार के सहयोग से चिकित्सकों को ऑपरेशन का प्रशिक्षण देने के लिये यह
लैब स्थापित की जा रही है।
श्री विश्वास सारंग ने 4 जून नाबार्ड परिसर भोपाल में दो-दिवसीय आम महोत्सव का
शुभारंभ किया।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर
मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम इलेक्ट्रिक वाहन के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित
करने के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह
को ई-व्हीकल भेंट करेगा।
भारत सरकार द्वारा विद्युत चलित वाहनों के
उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन (ई-मोबिलिटी)
प्रारंभ किया गया है।
मत्रि-परिषद की बैठक में
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना-2018 के पंजीकृत श्रमिकों के लिये सरल बिजली बिल स्कीम और मुख्यमंत्री बकाया बिजली
बिल माफी स्कीम को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा
है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 जून को राजगढ़ जिले की मोहनपुरा सिंचाई योजना का लोकार्पण करेंगे।
मोहनपुरा और कुंडालिया सिंचाई योजनाओं से
राजगढ़ जिले में लगभग आठ लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होगी।
प्रदेश के किसानों की फसल निर्यात करने के लिये एपिडा (Agricultural and Processed Food Products Export Devlopment
Authority) की तर्ज पर प्रदेश में बोर्ड का गठन कियाजा रहा है।
वर्तमान में प्रदेश में विद्युत उत्पादन 18 हजार 354 मेगावॉटहो रहा है।
वर्तमान मे प्रदेश मे सिंचाई का रकबा 40 हजार हेक्टेयर हो गया है।
माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा प्रणाली
में सुधार के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2017-18
से बोर्ड परीक्षाओं के अंतर्गत कक्षा 10वीं में 'बेस्ट फाईव'' पद्धति लागू की गई है।
महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय
उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) में प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण करवाया जायेगा
एप्को द्वारा प्रदेश की जलवायु संबंधी
जानकारियों को 'क्लाइमेट इन्फार्मेशन डेशबोर्ड'' (जलवायु सूचना डेशबोर्ड) के रूप में तैयार किया गया है। इसका शुभारंभ प्रमुख
सचिव पर्यावरण श्री अनुपम राजन 12 जून कोकिया।
राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन
केन्द्र (SKMCC) एप्को ने वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के सहयोग से 'पार्टनरशिप फॉर रिसायलेंस एण्ड
प्रिपेयर्डनेस'' (PREP) पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत क्लाइमेट इन्फार्मेशन डेशबोर्ड का निर्माण किया है।
प्रदेश में प्राथमिक कृषि सहकारी साख
समितियों(पैक्स)के डिफाल्टर कृषक सदस्यों के बकाया कालातीत ऋणों के निपटारे के लिए
मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना लागू की गई है।
5 अगस्त से देश में लागू की जा रही आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश के गरीब एवं
कमजोर वर्गों का 5 लाख रुपये तक का बीमा करवाया जायेगा। यह योजना लागू होने तक इन वर्गों को
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना में वित्तीय सहायता मिलती रहेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्रमिक सम्मेलन
13 जून में घोषणा की कि सिराली को नगर परिषद का दर्जा दिया जायेगा और रहटगाँव एवं
खिरकिया तहसील में शासकीय महाविद्यालय खोले जायेंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने टिमरनी श्रमिक
सम्मेलन में किया संबल योजना का राज्य-स्तरीय शुभारंभ हरदा जिले से किया।
दो दिवसीय वीरांगना लक्ष्मीबाई बलिदान
मेला 17-18 जून को ग्वालियर में लक्ष्मीबाई की समाधि स्थलपर लगाया जायेगा।
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल 18 जून की शाम मेले के शुभारंभ
समारोह की मुख्य अतिथि होंगीं।
समारोह में वर्ष-2015 के वीरांगना सम्मान से
मुक्केबाज श्रीमती मैरीकॉम और वर्ष-2016 का वीरांगना सम्मान पर्यावरण विद् सुश्री सुनीता नारायण को दिया जायेगा
स्वतंत्रता समर की वीरांगना झाँसी की रानी
लक्ष्मीबाई की शहादत की 160वीं वर्षगाँठ है। वीरांगना बलिदान मेला की परंपरा का ग्वालियर में 19वाँ वर्ष है।
राज्य शासन ने आनंद विवाह अधिनियम-1909 के तहत मध्यप्रदेश आनंद विवाह
रजिस्ट्रीकरण नियम-2018 तैयार किये हैं।
नियमों का प्रकाशन 8 जून, 2018 के राजपत्र में कर दिया गया है।
अभी तक 'सिख विवाह'' के लिये नियम तैयार नहीं थे।
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