निर्वाचन आयोग { Nirvachan Ayog }

निर्वाचन आयोग Nirvachan Ayog

•  निर्वाचन आयोग का गठन मुख्यमंत्री मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• तीनो का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो।
• पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परन्तु अक्टूबर, 1993 ई. मेँ तीन सदस्यीय आयोग बना दिया गया।
• निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य निम्न हैं-चुनाव क्षेत्रोँ का परिसीमन, मतदाता सूचियोँ को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलो को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलो को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना एवं राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना।
• निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान निम्न हैं- निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात् इसका निर्माण संविधान मेँ किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है।
• मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तोँ की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही है, नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तोँ की सेवा शर्तोँ मेँ कोई और अलाभकारी परिवर्तन नहीँ किया जा सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि मेँ से दिया जाता है।
• निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है।
• निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गई थी।
• निर्वाचन आयोग से जुड़े उपबंधों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में है।

• प्रारंभ में आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था।
• वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं।
• पहली बार दो अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति 16 अक्तूबर, 1989 को की गई थी लेकिन उनका कार्यकाल 01 जनवरी, 1990 तक ही चला।
• उसके बाद 01 अक्तूबर, 1993 को दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, तब से आयोग की बहु-सदस्यीय अवधारणा प्रचलन में है, जिसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है।
• भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है।
• निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। वर्तमान में सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।