Govt of india schemes 2020 in hindi | भारत सरकार की 2020 की प्रमुख योजनाएँ

‘घर तक फाइबर’ योजना

• 21 सितंबर, 2020 को ‘घर तक फाइबर’ योजना की शुरुआत करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार के सभी 45,945 गाँवों को उच्च गति वाले ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
• यह योजना केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) के तहत क्रियान्वित की जा रही है।
• एक गाँव या ग्राम पंचायत (GP) को भारतनेट (BharatNet) के तहत 'लिट अप' (lit Up) माना जाता है जब उसको लगातार इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्राप्त होती है

आयुष्मान सहकार योजना (AYUSHMAN SAHAKAR Scheme)

• 19 अक्तूबर, 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत शीर्ष स्वायत्त विकास वित्त संस्थान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation- NCDC) ने सहकारी समितियों द्वारा देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये आयुष्मान सहकार योजना (AYUSHMAN SAHAKAR Scheme) की शुरुआत की है।
• इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थापित करने के लिये सहकारी समितियों को कुल 10,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा।
• ‘आयुष्मान सहकार योजना’ की अवधारणा मुख्य तौर पर केरल मॉडल पर आधारित है, जहाँ सहकारी समितियों ने केरल के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
• यह योजना परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कार्यशील पूंजी और मार्जिन मनी भी प्रदान करती है।
• यह योजना महिलाओं की बहुमत वाली सहकारी समितियों को एक प्रतिशत का ब्याज सबवेंशन (Interest Subvention) प्रदान करती है।

राष्‍ट्रीय डिजिटल स्‍वास्‍थ्‍य मिशन

• स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लिए एक “नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन” की घोषणा की।
• इस मिशन के तहत, प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी प्रदान की जाएगी। इस हेल्थ आईडी में व्यक्ति की पिछली चिकित्सा स्थिति, उपचार और निदान से संबंधित सभी जानकारी होगी।
• देश में कहीं भी इलाज के लिए जाएंगे तो आपको कोई जांच रिपोर्ट या पर्ची आदि नहीं ले जानी होगी, क्योंकि आपकी सारी जानकारी हेल्थ कार्ड में मौजूद होगी।
• हर मरीज का पूरा मेडिकल डेटा रखने के लिए अस्पताल, क्लीनिक और डॉक्टर्स को एक सेंट्रल सर्वर से लिंक किया जाएगा। यानी इसमें अस्पताल, क्लीनिक और डॉक्टर भी रजिस्टर होंगे।
• डॉक्टर और मरीज की तरह ही प्रत्येक स्वास्थ्य सुविधा जो एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पहचान दी जाएगी।
• निजी रिकॉर्ड्स में नागरिक की सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ सम्मिलित होंगी। इसमें जन्म से लेकर प्रतिरक्षा, सर्जरी, प्रयोगशाला टेस्ट तक सारी जानकारी होंगी।
• इसे हर नागरिक की हेल्थ आईडी से लिंक किया जाएगा। निजी हेल्थ रिकॉर्ड का स्वामित्व व्यक्ति के पास ही होगा।
• जब एक व्यक्ति अपने रिकॉर्ड दिखाने की अनुमति देगा तभी दूसरा डॉक्टर या व्यक्ति उस नागरिक की सारी जानकारी देख पाएगा।
• अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का कैश ट्रांसफर स्कीम का लाभ उठाना चाहता है तो ही उसे अपनी हेल्थ आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना होगा और अगर ऐसा नहीं है तो आधार कार्ड से लिंक करने की कोई जरुरत नहीं पड़ेगी।
• हर नागरिक के स्वास्थ्य, डॉक्टर का लेखा-जोखा एक एप या वेबसाइट के जरिए संचालित होगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2019 को लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
• इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता (Direct Income Support) उपलब्ध कराई जाती है।
• यह आय सहायता 2,000 रुपए की तीन समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती है, ताकि संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

स्वास्थ्य कर्मियों के लिये बीमा योजना

• सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोनावायरस (COVID-19) से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिये बीमा योजना शुरू की जाएगी।
• इस बीमा योजना के तहत सफाई कर्मचारी, वार्ड-ब्‍वॉय, नर्स, आशा कार्यकर्त्ता, सहायक स्‍वास्‍थ्‍य कर्मी, टेक्निशियन, डॉक्टर और विशेषज्ञ एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता आदि सभी को शामिल किया जाएगा।
• COVID-19 मरीज़ों का इलाज करते समय यदि किसी भी स्वास्थ्य कर्मी के साथ दुर्घटना होती है तो उसे योजना के तहत 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
• सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, वेलनेस सेंटरों और केंद्र के साथ-साथ राज्यों के अस्पतालों को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत महामारी से लड़ रहे लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मि‍यों को लाभ प्राप्त होगा।

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना

• इस मुख्य उद्देश्य भारत के गरीब परिवारों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत भारत के लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों (भारत की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या) को शामिल किया जाएगा।
• इनमें से प्रत्येक व्‍यक्ति को आगामी 3 महीनों के दौरान मौज़ूदा निर्धारित अनाज के मुकाबले दोगुना अन्‍न मुफ्त प्रदान किया जाएगा।
• उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये आगामी 3 महीनों के दौरान क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार प्रत्‍येक परिवार को मुफ्त में 1 किलो दाल भी प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

• किसानों को लाभ: सरकार की घोषणा के अनुसार, वर्ष 2020-21 में देय 2,000 रुपए की पहली किस्त अप्रैल 2020 में ही ‘पीएम किसान योजना’ के तहत खाते में डाल दी जाएगी। इसके तहत 7 करोड़ किसानों को कवर किया जाएगा।
• गरीबों को लाभ: कुल 40 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जन धन योजना की महिला खाताधारकों को आगामी तीन महीनों के दौरान प्रति माह 500 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
• गैस सिलेंडर: पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत आगामी 3 महीनों में 8 करोड़ गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मुफ्त में दिये जाएंगे।
• वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिये: सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, सरकार अगले 3 महीनों के दौरान भारत के लगभग 3 करोड़ वृद्ध, विधवाओं और दिव्यांग श्रेणी के लोगों को 1,000 रुपए प्रदान करेगी।

 PM Pradhanmantri Kisan Pension Yojana 

• यह योजना किसानों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम नियत पेंशन प्रदान करेगी।
• यह एक स्वैच्छिक योजना है जिसमें किसान के योगदान की राशि के बराबर की राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी।
• इस योजना में शामिल होने के लिये किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
• लाभार्थी की मृत्यु होने पर (60 वर्ष के बाद) उसके जीवनसाथी को पेंशन का पचास प्रतिशत प्राप्त करने का अधिकार होगा, बशर्ते वह इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी न हो।
• 60 वर्ष से पहले लाभार्थी की मृत्यु होने पर (जब वह योगदान दे रहा हो) उसका जीवनसाथी इस योजना में नियमित योगदान करने का विकल्प चुन सकता है।
• योजना के अंतर्गत किसान यह विकल्प चुन सकता है कि उसके मासिक योगदान की राशि को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM किसान) योजना के अंतर्गत प्रदत्त राशि से सीधा काट लिया जाए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस सेवाएँ प्रदान करने के लिये गठित कॉमन सर्विस सेंटर्स में भी किसान मासिक योगदान की राशि जमा कर सकते हैं।
• केंद्रीय कैबिनेट ने सभी किसान परिवारों को शामिल करने के लिये PM किसान (PM-KISAN) योजना का दायरा बढ़ाने की मंज़ूरी दी है, भले ही उनकी जोत का आकार कुछ भी हो।
• इससे पूर्व केवल छोटे और सीमांत किसान परिवार यानी दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसान ही योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की सहायता हासिल करने के पात्र थे। हालाँकि योजना के अंतर्गत कुछ अपवर्जन (Exclusion) जारी रहेंगे। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले किसान परिवार इस योजना के पात्र नहीं होंगे, जैसे–

1. (i) जिनके पास संस्थागत भूमि स्वामित्व है।
2.  (ii) जिन परिवारों के एक या उससे अधिक सदस्य सरकारी कर्मचारी हैं।
3.  (iii) जिन परिवारों के एक या उससे अधिक सदस्य आयकर भरते हैं।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

(Members of Parliament Local Area Development Scheme- MPLADS):

• MPLADS की शुरुआत 23 दिसंबर, 1993 को हुई थी।
• MPLADS पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, इस योजना के तहत एक संसदीय क्षेत्र के लिये वार्षिक रूप से दी जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए हैं।  
• इस योजना के माध्यम से संसद सदस्य अपने संसदीय क्षेत्रों में स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर विकास कार्यों को शुरू करने के लिये सुझाव दे सकते हैं। 
• इस योजना की शुरुआत के बाद से ही देश में राष्ट्रीय प्राथमिकता जैसे- पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क आदि के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किये गए हैं।
• इसके तहत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नीति निर्माण, धनराशि जारी करने और निगरानी तंत्र के निर्धारण का कार्य ‘केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय’ द्वारा किया जाता है। 

सौभाग्‍य योजना (Saubhagya Scheme)

• भारत सरकार ने देश में 40 मिलियन से अधिक परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध  कराने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' (Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana) शुरू की है।

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (Ujwal Discom Assurance Yojana- UDAY):

• उदय योजना को विद्युत मंत्रालय ने राज्य डिस्कॉम की खराब वित्तीय स्थिति मे सुधार करने  के लिये आरंभ किया था।

उजाला (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All- UJALA)

• इस योजना का उद्देश्य दक्ष प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देना, दक्ष उपकरणों के उपयोग करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है तथा विद्युत बिल में कमी लाना है। यह योजना ‘एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड’ ( Energy Efficiency Services Limited) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

उदारीकृत प्रेषण योजना

• उदारीकृत प्रेषण योजना भारत के निवासियों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी दूसरे देश में निवेश तथा व्यय करने हेतु एक निश्चित राशि को प्रेषित करने की अनुमति प्रदान करती है।
• यह योजना RBI के तत्वावधान में फरवरी, 2004 में 25,000 डॉलर की सीमा के साथ प्रारंभ की गई थी।

EMRS योजना

• एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS) योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी
• EMRS आदिवासी छात्रों के लिये उत्‍कृष्‍ट संस्‍थानों के रूप में कार्यरत हैं। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 480 छात्रों की क्षमता वाले EMRS की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 275 (1) के अंतर्गत अनुदान द्वारा विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (Special Area Programme- SAP) के तहत की जा रही है।
• अनुसूचित जनजाति के बच्‍चों को अच्‍छी शिक्षा प्रदान करने के लिये EMRS एक उत्‍कृष्‍ट दृष्टिकोण है। EMRS में छात्रावासों और स्टाफ क्‍वार्टरों सहित विद्यालय की इमारत के निर्माण के अलावा खेल के मैदान, छात्रों के लिये कंप्यूटर लैब, शिक्षकों के लिये संसाधन कक्ष आदि का भी प्रावधान किया गया है।

एकलव्य मॉडल डे-बोर्डिंग विद्यालय (EMDBS):

• जिन उप-ज़िला (Sub-District) क्षेत्रों की 90% या इससे अधिक जनसंख्या  अनुसूचित जनजातीय समुदाय से संबंधित है, उन क्षेत्रों में प्रयोगात्मक आधार पर एकलव्य मॉडल डे-बोर्डिंग विद्यालय  स्थापित करने का प्रस्ताव है।
• इन विद्यालयों का उद्देश्य, बिना आवासीय सुविधा के ST छात्रों को विद्यालय शिक्षा का लाभ देना है।

बीहड़ विकास परियोजना

• केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री और मुरैना- श्योपुर क्षेत्र के सांसद श्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के बीहड़ को कृषि योग्य बनाने के लिए विश्व बैंक की मदद से बीहड़ विकास परियोजना के जरिए व्यापक काम किया जाएगा। 
• चंबल क्षेत्र के लिए पूर्व में विश्व बैंक के सहयोग से बीहड़ विकास परियोजना प्रस्तावित थी । पर विभिन्न कारणों से विश्व बैंक उस पर राजी नहीं हुआ। अब नए सिरे से इसकी शुरुआत की गई है, ताकि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के समग्र विकास का सपना हकीकत का रूप ले सके।
• परियोजना के माध्यम से बीहड़ को कृषि योग्य बनाने का उद्देश्य तो है ही, इसके साथ ही कृषि का विस्तार होने से उत्पादकता भी बढ़ेगी। कृषि बाजारों, गोदामों व कोल्ड स्टोरेज का विकास परियोजना के अंतर्गत करने का विचार है।  

पीएम स्वनिधि योजना?

• आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना को 01 जून, 2020 को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों को अपनी आजीविका शुरू करने के लिए सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण मुहैया कराना है। 
• पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वाले 10 हजार रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं जिसे एक वर्ष की अवधि में मासिक किश्तों में चुकाने होगा। 
• इस योजना के तहत देशभर में करीब 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फायदा मिलने की उम्मीद है। यह योजना 24 मार्च, 2020 और उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिग कर रहे सभी रेहड़ी-पटरी वालों के लिए उपलब्ध है।