मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं योजनाएँ | MP Health Scheme in Hindi
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मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं योजनाएँ |
मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं योजनाएँ
मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना
- यह योजना प्रदेश में हृदय रोग से पीडि़त बच्चों के उपचार हेतु 4 जुलाई, 2011 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत हृदय रोग से पीडि़त बच्चों को प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर के चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना
- यह योजना वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रांरभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 5 वर्ष तक के समस्त जन्मजात श्रवण बाधित बच्चे एवं विशेष परिस्थिति में चिकित्सक से अभिमत के उपरांत अधिकतम् 7 वर्ष के हितग्राहियों को उपचार प्रदान किया जाता है।
निःशुल्क चिकित्सकीय जॉच योजना
- वर्ष 2013 से मध्य प्रदेश में विभिन्न स्तर के चिकित्सा संस्थाओं में पैथालॉजी जॉच सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह योजना प्रांरभ की गयी है। इस योजना के अंतर्गत जिला चिकित्सालयों में 38, सिविल चिकित्सालयों में 29, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 25, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 16 और उपस्वास्थ्य केन्द्रों एवं आरोग्य केन्द्रों में 5 प्रकार की चिकित्सकीय जाँचे निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
निःशुल्क डायलिसिस योजना
- वर्ष 2016 से प्रदेश के समस्त जिलों में निःशुल्क डायलिसिस योजना संचालित है। इसप्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य हैं
कैंसर कीमोथेरेपी योजना
- यह योजना कैंसर केयर कार्यक्रम के अंतर्गत 5 फरवरी 2014 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत सभी जिलों में कैंसर कीमोथैरेपी यूनिट स्थापित की गई है, जिसमें 19 प्रकार की प्रति कैंसर औषधियाँ उपलब्ध करायी जाती हैं।
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
- यह कार्यक्रम 1 जुलाई 2011 से प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य, शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना हैं
जननी सुरक्षा योजना
- यह योजना प्रदेश में मातृ मृत्यु दर एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने एवं संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत शासकीय चिकित्सालयों में प्रसव कराने वाली ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रूपये तथा शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
आयुष्मान भारत योजना
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 2018 से आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा ने नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा तथा चिकित्सालयों में 5 लाख रूपए तक का निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा।
दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना
- प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क उपचार एवं जॉच की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 25 सितंबर 2004 को प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 20 हजार रूपये की चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जाती है।
दीनदयाल सचल अस्पताल योजना
- प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजातीय अंचलों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2006 से यह योजना संचालित है। ये सचल अस्पताल इन क्षेत्रों में स्वयं जाकर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करते हैं।
दीनदयाल 108 एंबुलेंस सेवा
- राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2011-12 में इस योजना को प्रांरभ किया गया है। इस योजना का संचालन चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड संस्था द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत किया जा रहा है।
सघन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान
प्रदेश में इस मिशनका
प्रारभ वर्ष 2015 में विदिशा जिले
से किया गया। इस मिशन के अंतर्गत डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस-बी के टीके लगाए जाते हैं।
ममता अभियान
- मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर एवं कुल प्रजनन दर में स्थिरता लाने के उद्देश्य से 26 जुन 2014 को ममता अभियान प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का अभियान का ब्राण्ड एम्बेसेडर बनाया गया था।
मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास
- मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 1986 को महिला एवं बाल विकास संचालनालय का गठन किया गया था। बाद में पृथक रूप से वर्ष 1988 में महिहला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया । वर्ष 2012 में इस विभाग के अंतर्गत दो संचालनालयों- एकीकृत बाल विकास सेवा संचालनालय तथा महिला सशक्तीकरण संचालनालय का गठन किया गया।
- बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण, उन्नति एवं सर्वांगीण विकास हेतु 453 समेकित बाल विकास योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 84465 हजार आंगनवाड़ी केन्द्र तथा लगभग 12670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लगभग 80 लाख हितग्राहियों को एकीकृत बाल विकास सेवा से लाभान्वित किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश महिला नीति 2015
- मध्य प्रदेश में महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाने, महिलाओं की सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं विकास के प्रति समान भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 19 मई2015 को प्रदेश में महिला नीति-2015 लागू की गई है।
जेण्डर रिस्पॉन्सिव बजट
- मध्य प्रदेश वर्ष 2007-2008 में लिंग आधारित जेण्डर रिस्पॉन्सिव बजट लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है।
महिला वित्त एवं विकास निगम
- मध्य प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करने उन्हें आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 31 अक्टूबर 1988 को मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम की स्थापना की गई। 31 मई 2001 को इसका नाम परिवर्तित करके मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम रख दिया गया है।
महिला आर्थिक विकास निगम
- इस निगम की स्थापना 12 नवंबर, 1986 में की गई थी। महिलाओं की आर्थिक गतिविधियाँ प्रोत्साहित करना, ऋण, प्रशिक्षण, पूँजी व कच्चा माल उपलब्ध करना तथा विपणन में सहयोग कराना इस निगम का प्रमुख कार्य है।
समेकित बाल सरंक्षण कार्यक्रम
- कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित बाल संरक्षण कार्यक्रम को केन्द्रीय रूप से सम्मिलत कर प्रारंभ किया गया है। यह योजना बाल अधिकार संरक्षण सर्वोत्तम बालहित के दिशा निर्देशक के सिद्धांतों पर आधारित है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं सरंक्षण) अधिनियम 2015 का कियान्वयन इस योजना का मुख्य घटक है।
राज्य स्तरीय पुरस्कार
राज्य महिला बाल विकास विभाग द्वारा
व्यक्ति/संस्था/महिला को प्रोत्साहित करने
हेतु समाज सेवा, वीरता, साहस के कार्य
करने हेतु विभिन्न पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं।
रानी अंवती बाई पुरस्कार
रानी अंवती बाई पुरस्कार
महिलाओं को वीरता हेतु दिया जाने पुरस्कार है जिसमें 1 लाख रूपये एवं
प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।
राजामाता विजया राजे सिधिंया समाज सेवा पुरस्कार
राजामाता विजया राजे सिधिंया
समाज सेवा पुरस्कार महिलाओं को समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है जिसमें 1 लाख रूपए एवं
प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।
विष्णु कुमार समाज सेवा पुरस्कार
विष्णु कुमार समाज सेवा
पुरस्कार समाज सेवा में कार्यरत संस्था/व्यक्ति को दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रूपए एवं
प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता हैं.
मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार नारी सम्मान
मुख्यमंत्री नारी सम्मान
रक्षा पुरस्कार नारी सम्मान की रक्षा हेतु पुरूष/महिला को प्रदान किया जाता है
इसके अंतर्गत राज्य स्तर पर 1 लाख रूपए एवं
जिला स्तर पर 50 हजार रूपए तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।
अरूणा शानबाग साहस
पुरस्कार
यह पुरस्कार महिला हिंसा
के विरूद्ध वीरता का पुरस्कार है जिसमें 1 लाख रूपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता
है।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
- 2 दिसम्बर 2013 से मध्य प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों व विद्यालयों में 0 से 18 वर्ष के बच्चों एवं छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है।
लाडली लक्ष्मी योजना Official Website for More Details Click Here
- वर्ष 2007 से प्रदेश में बालिकाओं व कन्याओं के प्रति जनता में सकारात्मक सोच का विकास करने, भू्रण हत्या रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के उद्देश्य से लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया हैं
अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन
- बच्चों में व्याप्त कुपोषण की रोकथाम तथा पाँच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए वर्ष 2010 से यह मिशन संचालित किया जा रहा है।
- इस योजना के अंतर्गत शासन की ओर से बालिका के नाम से एक लाख अस्सी हजार रूपये का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इस राशि का भुगतान कक्षा 6,9,11 तथा 12 में प्रवेश लेने पर तथा विवाह के समय विभिन्न किस्तों में किया जाता है।
स्वागतम लक्ष्मी योजना Official Website for More Details Click Here
- वर्ष 2014 में प्रदेश में बालिकाओं एवं महिलाओं के प्रति समाज में भ्रंातियों एवं कुप्रथाओं को समाप्त कर उनके प्रति सम्मानजनक व सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से स्वागत लक्ष्मी योजना प्रांरभ की गयी। योजना के अंतर्गत कन्या के जन्म पर ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर उसे स्वागतम लक्ष्मी किट प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना
- वर्ष 2013 से प्रदेश में विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त महिलाओं तथा बलात्कार, एसिड़ अटैक, अग्नि पीडि़त तथा जेल से रिहा की गई महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना प्रांरभ की गयी है। मध्य प्रदेश इस प्रकार की योजना को नवाचार के रूप में प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
- देश में लिंग आधारित शैक्षणिक असमानता को समाप्त करने तथा बालिकाओं की उत्तरजीविता, सुरक्षा एवं शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का प्रांरभ किया गया।
- वर्ष 2015 में यह योजना प्रदेश के 6 जिलों क्रमशः भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर, रीवा, टीकमगढ़, एवं दतिया में संचालित की गयी थी। इसके पश्चात् वर्ष 2017 में इसे 15 इन्य जिलों में संचालित किया जा रहा है।
जाबाली योजना
- मध्य प्रदेश में कुछ विशेष पिछड़ी जातियों जैसे (बेडि़या, बाछड़ा एवं सासी) में वेश्यावृत्ति की कुप्रथा के उन्मूलन के लिए वर्ष 1992-93 से जाबाली योजना का संचालन किया जा रहा है।
उषा किरण योजना
- प्रदेश में घरेलू हिंसाा से पीडि़त महिलाओं एवं बालिकाओं को विधिक, पुलिलस सहायता, परामर्श चिकित्सकीय सहायता तथा पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घरेलू हिंसा महिला सरंक्षण अधिनियम 2005 के पहले से संचालित उषा किरण योजना 27 मई 2016 को पुनरीक्षित करके प्रारंभ की गयी है।
वन स्टॉप सेंटर (सखी) योजना
- हिंसा से पीडि़त महिलाओं एवं बालिकाअें को तत्काल आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सुविधाएं (जैसे अस्थायी आश्रय, पुलिस व विधि सहायत, चिकित्सा एवं परामर्श) उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश के 18 जिलों में यह योजना प्रारंभ की गई है।
- वर्ष 2017-18 में धार, हरदा, पन्ना, दतिया, खरगोन, शिवपुरी, सिवनी एवं विदिाा में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किये गये हैं।
ममत्व मेला
- मध्य प्रदेश में महिला वित्ता विकास निगम द्वारा स्वयं-सहायता समूहों व ग्रामीण/शहरी महिला उद्यमियों द्वारा बनायी गयी सामग्रियों के प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए ममत्व मेले का आयोजन किया जाता है।
- वर्ष 2016 में प्रथम ममत्व मेले का आयोजन भोपाल में किया गया तथा वर्ष 2017 से ममत्व मेले को स्वरोजगार मेले के रूप मे प्रदान कर दिया गया हैं
मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना
- मध्य प्रदेश में विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए वर्ष 2018 में विधवा पुनर्विवाह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में 40 वर्ष तक की विधवा महिलाओं से विवाह करने पर 2 लाख रूपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना
- मध्य प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की ओर से विशेष ध्यान देते हुए वर्ष 2018 में विधवाओं के प्रति सम्मान सूचक शब्द कल्याणी का प्रयोग किया गया है। तथा मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 79 वर्ष तक की विधवाओं (कल्याण्यिों) को 300 रूपये की मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है।
लाड़ो अभियान
- मध्य प्रदेश में बाल विवाह जैसी समाजिक कुरीतियों के रोकथाम हेतु वर्ष 2013 से लाड़ो अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं और 21 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह को रोकने से संबंधित कार्यों का कियान्वयन किया जा रहा है।
- लाड़ो अभियान को वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री लोकसभा उत्कृष्टता पुरस्कार तथा वष्र 2016 में अंतर्राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
शौर्यदल योजना
- प्रदेश में महिलाओं के प्रति अनुकूल वातावरण निर्मित करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर व सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में आंगनबाड़ी स्तर पर शौर्यदल का गठन किया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 82000 शौर्य दलों का गठन किया जा चुका है।
लालिमा अभियान
- मध्य प्रदेश में बच्चों , बालिकाओं और महिलाओं को एनीमिया रोग से मुक्त कराने के उद्देश्य से 1 नवंबर 2016 को लालिमा अभियान प्रारंभ किया गया है।
SEE BETTER' यह सब कुछ करना संभव है कियोकी यह लड़कियों के लिए एक बहुत सुरक्षा एवं सरल सावधान करने वाली व्यवस्था है इसलिए अब सभी की जिम्मेदारी है की हम इसे हर घर में सूचित चैतवाणी दे ताकि सब सतर्क हो जाए यह निवम।सभी के लिए लाभ दायक हे आयो सभी को समान दिलाए हमारा साथ सबका विकास 🙏💕 सभी का आभार 🚑🚓धन्यवाद आपका दिन सुभ् हो प्लीज सपोर्ट कर ।।एमपी पोर्टल पर अपना आवेदन कर नजदीकी आंगनवाड़ी में पहुंच जाए Rural/urban गांव /शहर कॉन्टैक्ट करे ।।
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