मध्य प्रदेश बजट 2021 सामान्य ज्ञान

MP Budget  2021 GK in Hindi

 

माननीय वित्त मंत्री, श्री जगदीश देवडा नें आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष  2021-22 का बजट प्रस्तुत किया।

 

मध्य प्रदेश बजट 2021  बजट  मुख्य बिन्दु

• "आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश"-बजट 2021-22 को आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न योजनाएं मिशन मोड में तैयार किया है।
•  "जनता का बजट"- बजट तैयार करने हेतु जनता के सुझाव प्राप्त कर बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है।
•  "डिजिटल बजट"-वर्ष  2021-22 का बजट डिजिटली प्रस्तुत किया गया। जिसे MP Govt Diary एप के माध्यम से भी अब देखा जा सकेगा। बजट www.finance.mp.gov.in वित्त विभाग के वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगा।
• कुल विनियोग की राशि रु.2,41,375 करोड़ एवं कुल शुद्ध व्यय रु.2,17,123 करोड़ का प्रावधानराजस्व घाटा रु.8,294 करोड़
• सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे  का 4.50% अनुमानित
• अनुमानित राजस्व प्रातियां रु.1,64,677 करोड़ है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि रु.64,914 करोड़,  केन्द्रीय करों  में प्रदेश का हिस्सा रु.52,247 करोड़, करेत्तर राजस्व रु.11,742 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता  अनुदान रु.35,774 करोड़ शामिल
• वर्ष 2021-22  में वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में  22% की  वृद्धि अनुमानित
• वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में राजस्व व्यय में 9% की वृद्धि अनुमानित
• वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में पूंजीगत व्यय में 42.6% की वृद्धि अनुमानित
• वर्ष 2021-22 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.90% अनुमानित
• वर्ष 2021-22  में राजस्व घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का -0.73%
• वर्ष 2021-22  में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 12.72%

MP बजट के मुख्य बिन्दु

• अनुसूचित जनजाति (सब स्कीम) हेतु  रु 24,911  करोड़
• अनुसूचित जाति (सब स्कीम) हेतु रु 17,980 करोड़
• सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु रु.9793 करोड़ का प्रावधान (स्कूल शिक्षा) 
• जल जीवन मिशन हेतु रु.5762 करोड़ का प्रावधान 
• माध्यमिक शालायें हेतु रु.5329 करोड़ का प्रावधान (स्कूल शिक्षा) 
• अटल कृषि ज्‍योति योजना हेतु रु.4600 करोड़ का प्रावधान 
•   शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु रु.4027 करोड़ का प्रावधान 
• समग्र शिक्षा अभियान हेतु रु.3993 करोड़ का प्रावधान 
• १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु रु.4394 करोड़ का प्रावधान 
• प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण हेतु रु.3600 करोड़ का प्रावधान 
• मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु रु.3200 करोड़ का प्रावधान 
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु रु.3035 करोड़ का प्रावधान 
• प्राथमिक शालाएं हेतु रु.2987 करोड़ का प्रावधान (जनजाति कार्य विभाग) 
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु रु.2925 करोड़ का प्रावधान 
• अटल गृह ज्योति योजना हेतु रु.2581 करोड़ का प्रावधान 
• प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु रु.2500 करोड़ का प्रावधान 
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु रु.2220 करोड़ का प्रावधान 
• नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु रु.2026 करोड़ का प्रावधान
•  कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु रु.2016 करोड़ का प्रावधान 
• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु रु.2000 करोड़ का प्रावधान 
• मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता  योजना हेतु रु.2000 करोड़ का प्रावधान 
• बांध तथा संलग्र कार्य हेतु रु.1885 करोड़ का प्रावधान 
• सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु रु.1816 करोड़ का प्रावधान 
• माध्यमिक शालाएं हेतु रु.1769 करोड़ का प्रावधान (जनजाति कार्य विभाग) 
• हाउसिंग फॉर ऑल हेतु रु.1500 करोड़ का प्रावधान 
• सी. एम. राइज हेतु रु.1500 करोड़ का प्रावधान 
•  न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु रु.1450 करोड़ का प्रावधान 
• म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु रु.1301 करोड़ का प्रावधान 
• ऑगनबाड़ी सेवायें हेतु रु.1272 करोड़ का प्रावधान 
• मैग्निफिसेंट एम पी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन स्कीम हेतु रु.1237 करोड़ का प्रावधान 
• जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु रु.1208 करोड़ का प्रावधान 
• चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु रु.1172 करोड़ का प्रावधान 
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु रु.1144 करोड़ का प्रावधान 
•  मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम हेतु रु.1001 करोड़ का प्रावधान 
• अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेंशन हेतु रु.1000 करोड़ का प्रावधान 
• सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु रु.1000 करोड़ का प्रावधान 
• लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु रु.922 करोड़ का प्रावधान 
• स्मार्ट सिटी हेतु रु.900 करोड़ का प्रावधान 
• अनुरक्षण और मरम्मत - साधारण मरम्मत हेतु रु.891 करोड़ का प्रावधान 
• ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना हेतु रु.878 करोड़ का प्रावधान 
• 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु रु.872 करोड़ का प्रावधान
•  आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय हेतु रु.870 करोड़ का प्रावधान 
• प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन हेतु रु.850 करोड़ का प्रावधान 
•  गहन पशु विकास परियोजना हेतु रु.684 करोड़ का प्रावधान 
• ग्रामीण सड़कों का निर्माण हेतु रु.620 करोड़ का प्रावधान 
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (बाह्य वित्त पोषित) हेतु रु.602 करोड़ का प्रावधान 
•  मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजना हेतु रु.600 करोड़ का प्रावधान 
• म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी. वित्त पोषित) हेतु रु.600 करोड़ का प्रावधान 
• राज्य शासन के उपक्रमों की पुनर्संरचना हेतु ऋण सहायता हेतु रु.550 करोड़ का प्रावधान 
• प्रतिकरात्मक वन रोपड़ निधि हेतु रु.550 करोड़ का प्रावधान 
•  एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सड़क निर्माण) हेतु रु.515 करोड़ का प्रावधान 
•   निर्मल भारत अभियान हेतु रु.500 करोड़ का प्रावधान 
• आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति हेतु रु.500 करोड़ का प्रावधान 
• आकस्मिकता निधि में धनवेष्ठन हेतु रु.500 करोड़ का प्रावधान 

मध्य प्रदेश बजट 2021 सामान्य ज्ञान

 

• ओंकारेश्वर में विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट और 6 जिलों में नये सोलर पार्क के लिए बजट। 
• 65 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए बजट। 
• पुलिस में चार हजार और शिक्षकों के लिए 24 हजार पदों पर भर्ती का निर्णय। 
• पाँच विकासखंडों में कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूल के लिए परिवहन व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट। 
• चंबल प्रोग्रेस-वे और नर्मदा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए बजट। 
• प्रधामनंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 6 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण का लक्ष्य। 
• शहरी क्षेत्रों के लिए भी जल-जीवन मिशन। 
• 13 जिलों में 86 स्थानों पर वन धन केन्द्र का विकास। 
• 3 विमुक्त विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, सहरिया और भारिया की 38 आश्रम शालाओं में पायलट बेसिस पर प्री-प्रायमरी कक्षाओं का संचालन। 
• मुख्यमंत्री स्व-रोजगार ब्याज परिदान योजना प्रारंभ होगी। 
• इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 'स्टार्ट योर बिजनेस इन थर्टी डेज' पर तेजी से अमल प्रारंभ होगा। 
• 50 बिस्तर का पुलिस चिकित्सालय बनेगा। 
• पन्ना में डायमंड म्यूजियम बनेगा। 
• छतरपुर जिले में जटाशंकर पर रोप-वे का निर्माण होगा। 
• भोपाल गैस पीड़ितों के लिए केन्द्रीय पेंशन योजना समाप्त हो जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सरकार अपने बजट से पेंशन की व्यवस्था करेगी। 
• प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए मंजूरी। 
• संबल योजना पुन: प्रारंभ की गई है। 
• छोटे और सीमांत किसानों को वर्ष में 10 हजार रूपए की राशि मिलेगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ ही मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना का लाभ भी प्राप्त होगा।

विभागवार विस्तृत आंकडे निम्नानुसार हैः-

सामान्य प्रशासन विभाग	सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय हेतु `221 करोड़ का प्रावधान
गृह विभाग	गृह विभाग के अन्तर्गत सामान्य व्यय (जिला स्थापना) हेतु `4376 करोड़ का प्रावधान
	सामान्य व्यय (विशेष पुलिस) हेतु `1486 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना हेतु `405 करोड़ का प्रावधान
जेल विभाग	जेल विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा जिला जेलें हेतु `430 करोड़ का प्रावधान
राजस्व विभाग	राजस्व विभाग के अन्तर्गत राजस्व पुस्तक 6-4 के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता हेतु `622 करोड़ का प्रावधान
	आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु हेतु `485 करोड़ का प्रावधान
	बाढ़ तथा अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत हेतु `423 करोड़ का प्रावधान
	१५वे वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेतु `240 करोड़ का प्रावधान
	भू-प्रबंधन हेतु `158 करोड़ का प्रावधान
	ओला पीडि़तों को राहत हेतु `150 करोड़ का प्रावधान
वन विभाग	वन विभाग के अन्तर्गत प्रतिकरात्मक वन रोपड़ निधि हेतु `550 करोड़ का प्रावधान
	केम्पा निवल वर्तमान मूल्य हेतु `388 करोड़ का प्रावधान
	कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन - संरक्षण समूह हेतु `350 करोड़ का प्रावधान
	केम्पा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु `211 करोड़ का प्रावधान
	वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास हेतु `115 करोड़ का प्रावधान
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत मैग्निफिसेंट एम पी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन स्कीम हेतु `1237 करोड़ का प्रावधान
	औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास हेतु `480 करोड़ का प्रावधान
ऊर्जा विभाग	ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता हेतु `5660 करोड़ का प्रावधान
	अटल गृह ज्योति योजना हेतु `2581 करोड़ का प्रावधान
	उदय योजना अंतर्गत वितरण कंपनियों की हानियों की राशि का अधिग्रहण हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान
	समाधान योजना हेतु `460 करोड़ का प्रावधान
	टैरिफ अनुदान हेतु `375 करोड़ का प्रावधान
	उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़़ीकरण हेतु `230 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु `205 करोड़ का प्रावधान
	स्मार्ट मीटर एवं स्काडा योजना हेतु ऋण हेतु `171 करोड़ का प्रावधान
	पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण हेतु `145 करोड़ का प्रावधान
	सरल बिजली बिल योजना हेतु `120 करोड़ का प्रावधान
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अन्तर्गत अटल कृषि ज्‍योति योजना हेतु `4592 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु `3200 करोड़ का प्रावधान
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु `2220 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता  योजना हेतु `2000 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु `1096 करोड़ का प्रावधान
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु `370 करोड़ का प्रावधान
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु `221 करोड़ का प्रावधान
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना हेतु `119 करोड़ का प्रावधान
सहकारिता विभाग	सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान
श्रम विभाग	श्रम विभाग के अन्तर्गत मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजना हेतु `600 करोड़ का प्रावधान
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु `3035 करोड़ का प्रावधान
	जिला/सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु `1208 करोड़ का प्रावधान
	उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु `481 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता हेतु `403 करोड़ का प्रावधान
	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) हेतु `400 करोड़ का प्रावधान
	बहुउद्देशीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु `276 करोड़ का प्रावधान
	सामुदायिक स्वास्थ्य/ उप स्वास्थ्य/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो का भवन निर्माण हेतु `180 करोड़ का प्रावधान
नगरीय विकास एवं आवास विभाग	नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण हेतु `3600 करोड़ का प्रावधान
	हाउसिंग फॉर ऑल हेतु `1500 करोड़ का प्रावधान
	अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेंशन हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान
	१५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु `998 करोड़ का प्रावधान
	स्मार्ट सिटी हेतु `900 करोड़ का प्रावधान
	वैट कर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण हेतु `600 करोड़ का प्रावधान
	१५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार मिलियन शेहरों को अनुदान हेतु `452 करोड़ का प्रावधान
	एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) हेतु `439 करोड़ का प्रावधान
	एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैक) हेतु `361 करोड़ का प्रावधान
	स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) हेतु `330 करोड़ का प्रावधान
	मध्यप्रदेश अर्बन सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) फेस-2 हेतु `300 करोड़ का प्रावधान
	मेट्रो रेल हेतु `262 करोड़ का प्रावधान
	वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिये अनुदान हेतु `208 करोड़ का प्रावधान
	जल जीवन मिशन (शहरी) हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
	शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
	स्वच्छ भारत अभियान हेतु `150 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना (फेज़-३) हेतु `103 करोड़ का प्रावधान
लोक निर्माण विभाग	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अनुरक्षण और मरम्मत - साधारण मरम्मत हेतु `891 करोड़ का प्रावधान
	एन्यूटी हेतु `730 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र. सड़क विकास निगम (एन.डी.बी.) हेतु `670 करोड़ का प्रावधान
	ग्रामीण सड़कों का निर्माण हेतु `620 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी. वित्त पोषित) हेतु `600 करोड़ का प्रावधान
	केन्द्रीय सड़क निधि हेतु `580 करोड़ का प्रावधान
	एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सड़क निर्माण) हेतु `515 करोड़ का प्रावधान
	मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) हेतु `357 करोड़ का प्रावधान
	मुख्य जिला मार्गो तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण हेतु `242 करोड़ का प्रावधान
	एन.डी.बी. से वित्त पोषण (पुल निर्माण) हेतु `180 करोड़ का प्रावधान
	मुख्य जिला मार्गो का उन्नयन हेतु `130 करोड़ का प्रावधान
	ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड) हेतु `115 करोड़ का प्रावधान
	वृहद पुलों का निर्माण हेतु `109 करोड़ का प्रावधान
स्कूल शिक्षा विभाग	स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु `9793 करोड़ का प्रावधान
	माध्यमिक शालायें हेतु `5329 करोड़ का प्रावधान
	समग्र शिक्षा आभियान हेतु `3993 करोड़ का प्रावधान
	शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु `2980 करोड़ का प्रावधान
	सी. एम. राइज हेतु `1100 करोड़ का प्रावधान
	आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति हेतु `500 करोड़ का प्रावधान
	शासकीय स्कूल / छात्रावास / पुस्तकालय / आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार हेतु `251 करोड़ का प्रावधान
	अशासकीय शालाओं को अनुदान हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
	शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं  का संधारण एवं अन्य कार्य हेतु `166 करोड़ का प्रावधान
	नि:शुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय हेतु `109 करोड़ का प्रावधान
विधि एवं विधायी कार्य विभाग	विधि एवं विधायी कार्य विभाग  के अन्तर्गत सामान्य स्थापना हेतु `1016 करोड़ का प्रावधान
	न्यायालय भवनों का निर्माण हेतु `133 करोड़ का प्रावधान
पंचायत विभाग	पंचायत विभाग के अन्तर्गत १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु `2944 करोड़ का प्रावधान
	ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण हेतु `597 करोड़ का प्रावधान
	स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) हेतु `330 करोड़ का प्रावधान
	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
	ग्राम स्वराज अभियान हेतु `170 करोड़ का प्रावधान
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अन्तर्गत म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना हेतु `427 करोड़ का प्रावधान
जन संपर्क विभाग	जन संपर्क विभाग के अन्तर्गत प्रिन्ट मीडिया हेतु `102 करोड़ का प्रावधान
जनजातीय कार्य विभाग	जनजातीय कार्य विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक शालाएं हेतु `2987 करोड़ का प्रावधान
	माध्यमिक शालाएं हेतु `1769 करोड़ का प्रावधान
	शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु `1047 करोड़ का प्रावधान
	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद २७५(१) हेतु `490 करोड़ का प्रावधान
	सी. एम. राइज हेतु `400 करोड़ का प्रावधान
	आई.टी.डी.पी. / माडा पॅाकेट / क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु `376 करोड़ का प्रावधान
	सीनियर छात्रावास हेतु `372 करोड़ का प्रावधान
	11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु `360 करोड़ का प्रावधान
	म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी हेतु `350 करोड़ का प्रावधान
	पीव्हीटीजी आहार अनुदान योजना हेतु `270 करोड़ का प्रावधान
	आश्रम हेतु `194 करोड़ का प्रावधान
	विशेष पिछड़ी जनजातियो का विकास हेतु `140 करोड़ का प्रावधान
	अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु `120 करोड़ का प्रावधान
	एकीकृत छात्रावास योजना हेतु `115 करोड़ का प्रावधान
	राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु `111 करोड़ का प्रावधान
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु `1816 करोड़ का प्रावधान
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु `1144 करोड़ का प्रावधान
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन हेतु `392 करोड़ का प्रावधान
नर्मदा घाटी विकास विभाग	नर्मदा घाटी विकास विभाग के अन्तर्गत नर्मदा-झाबुआ-पेटलावाद-थांदला-सरदारपुर उद्वहन योजना हेतु `420 करोड़ का प्रावधान
	नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना हेतु `400 करोड़ का प्रावधान
	एन. बी. कम्पनी लिमिटेड का निवेश हेतु `300 करोड़ का प्रावधान
	काली सिंध लिंक परियोजना हेतु `275 करोड़ का प्रावधान
	नागलवाड़ी उद्वहन सिंचाई योजना हेतु `220 करोड़ का प्रावधान
	भीकनगांव-बिन्जलवाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
	अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
	छैगांवमाखन उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु `185 करोड़ का प्रावधान
	छिपानेर माइक्रो सिंचाई परियोजना हेतु `150 करोड़ का प्रावधान
	सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन तथा अन्य कार्यो पर खर्च हेतु `128 करोड़ का प्रावधान
	बरगी नहर व्यपवर्तन योजना हेतु `121 करोड़ का प्रावधान
	औंकारेश्वर परियोजना हेतु `101 करोड़ का प्रावधान
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु `454 करोड़ का प्रावधान
	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये अन्नपूर्णा योजना हेतु `400 करोड़ का प्रावधान
जल संसाधन विभाग	जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु `1996 करोड़ का प्रावधान
	बांध तथा संलग्र कार्य हेतु `1885 करोड़ का प्रावधान
	लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं हेतु `231 करोड़ का प्रावधान
	लघु सिंचाई योजना हेतु `210 करोड़ का प्रावधान
	नहरें तथा तालाब हेतु `138 करोड़ का प्रावधान
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अन्तर्गत जल जीवन मिशन हेतु `5762 करोड़ का प्रावधान
	ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना हेतु `878 करोड़ का प्रावधान
	पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन हेतु `441 करोड़ का प्रावधान
	खनिज क्षेत्र विकास निधि खनिज क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु `245 करोड़ का प्रावधान
	समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
	पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना हेतु `133 करोड़ का प्रावधान
	नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण हेतु `125 करोड़ का प्रावधान
पशुपालन एवं डेयरी विभाग	पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अन्तर्गत गहन पशु विकास परियोजना हेतु `684 करोड़ का प्रावधान
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु `120 करोड़ का प्रावधान
उच्च शिक्षा विभाग	उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार हेतु `400 करोड़ का प्रावधान
	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन हेतु `234 करोड़ का प्रावधान
	महाविद्यालयों को पोषण अनुदान हेतु `220 करोड़ का प्रावधान
	शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि हेतु `205 करोड़ का प्रावधान
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु `397 करोड़ का प्रावधान
	पोलीटेक्निक संस्थाएं हेतु `209 करोड़ का प्रावधान
	ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास) हेतु `197 करोड़ का प्रावधान
	स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता हेतु `122 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी  योजना हेतु `118 करोड़ का प्रावधान
भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वास विभाग	भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वास विभाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत हेतु `118 करोड़ का प्रावधान
महिला एवं बाल विकास विभाग	महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु `1450 करोड़ का प्रावधान
	ऑगनबाड़ी सेवायें हेतु `1272 करोड़ का प्रावधान
	लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु `922 करोड़ का प्रावधान
	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय हेतु `870 करोड़ का प्रावधान
	प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (आई.जी.एम.एस.वाई) हेतु `196 करोड़ का प्रावधान
	राष्ट्रीय पोषण मिशन (एन.एन.एम.) हेतु `155 करोड़ का प्रावधान
चिकित्सा शिक्षा विभाग	चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय हेतु `348 करोड़ का प्रावधान
	नवीन चिकित्‍सा महाविद्यालयों की स्‍थापना हेतु `300 करोड़ का प्रावधान
	एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि हेतु `230 करोड़ का प्रावधान
	चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढ़ीकरण हेतु `149 करोड़ का प्रावधान
	चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1000 बिस्तर अस्पताल का निर्माण हेतु `140 करोड़ का प्रावधान
पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग	पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु `512 करोड़ का प्रावधान
	राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु `165 करोड़ का प्रावधान
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्याल व अन्य) हेतु `343 करोड़ का प्रावधान
	अनुसूचित जाति छात्रावास हेतु `315 करोड़ का प्रावधान
	सीनियर छात्रावास हेतु `120 करोड़ का प्रावधान
	अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 के अंतर्गत राहत हेतु `111 करोड़ का प्रावधान
ग्रामीण विकास विभाग	ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु `2925 करोड़ का प्रावधान
	प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु `2500 करोड़ का प्रावधान
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु `2000 करोड़ का प्रावधान
	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम हेतु `1001 करोड़ का प्रावधान
	प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन हेतु `850 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (बाह्य वित्त पोषित) हेतु `602 करोड़ का प्रावधान
	निर्मल भारत अभियान हेतु `500 करोड़ का प्रावधान
	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु `455 करोड़ का प्रावधान
	मुख्य मंत्री आवास मिशन हेतु `426 करोड़ का प्रावधान
	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हेतु `206 करोड़ का प्रावधान
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास) हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना हेतु `136 करोड़ का प्रावधान
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन हेतु `180 करोड़ का प्रावधान
	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माईक्रों इरिगेशन योजना हेतु `125 करोड़ का प्रावधान
आयुष विभाग	आयुष विभाग के अन्तर्गत आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय हेतु `270 करोड़ का प्रावधान
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अन्तर्गत एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना हेतु `200 करोड़ का प्रावधान
	मुख्यमंत्री स्वरोजगार (ब्याज परिदान) योजना हेतु `112 करोड़ का प्रावधान

 

 

 

राजकोषीय संकेतक - चल लक्ष्य (Rolling Targets)

राजकोषीय संकेतक (जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत में)	लेखा	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान	आगामी 3 वर्षों के निर्धारित लक्ष्य
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7
राजस्व आधिक्य / घाटा	-0.31	-2.25	-0.73	आधिक्य	आधिक्य	आधिक्य
राजकोषीय घाटा	3.64	5.51	4.50	4.00	3.50	3.00
कुल बकाया दायित्व	24.33	28.78	28.52	31.69	31.80	31.39