पारदर्शिता और जवाबदेही की क्रियाविधियाँ | Transparency and Accountability Mechanisms in India

पारदर्शिता और जवाबदेही की क्रियाविधियाँ

 

दुनिया भर के लोकतंत्र में उत्तरदायित्व, जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग ने गति पकड़ ली और भारत इसके लिए कोई अपवाद नहीं था । परिणामस्वरूप, भारत में समय-समय पर इसके लिए कई क्रियाविधियाँ आरंभ की गई हैं।

 

जवाबदेही मांग करती है:

 

• न्यूनतम बरबादी और देरी से कानून बनाकर काम करना। 
• उचित प्रशासनिक विवेक का प्रयोग करना 
• नई नीतियों की सिफारिश करना और मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों में बदलाव का प्रस्ताव करना . 
• नागरिकों और सरकार का आत्मविश्वास बढ़ाना . 
• सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक पहुंच .  
• नागरिकों की ज़रूरतों के लिए सार्वजनिक अभिकरणों की जवाबदेही. 

 जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के विभिन्न तंत्र

जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के विभिन्न तंत्र हैं। इन सवालों के माध्यम से व्यय पर संसदीय नियंत्रण, संसद में कटौती प्रस्ताव संसदीय समितियों, लेखापरीक्षा, जनहित याचिका,  न्यायिक निर्णयों और इस तरह के कार्य सम्मिलित है।

 

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रमुख तंत्र

 

केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission)

 

• केंद्रीय सतर्कता आयोग, 1964 में स्थापित, भारत सरकार के कार्यकारी संकल्प द्वारा, संथानम समिति की सिफारिशों के अनुवर्ती के रूप में, एक ऐसी संस्था है, जो सार्वजनिक अधिकारियों और प्रशासन को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाती है। 
• यह एक गैर-वैधानिक निकाय है जो कार्मिक मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसे शीर्ष सतर्कता संस्थान के रूप में माना जाता है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण से मुक्त है, सभी सतर्कता गतिविधि की निगरानी करता है। 
• आयोग का अधिकार क्षेत्र सार्वजनिक उपक्रमों, कॉर्पोरेट निकायों और केंद्र सरकार, दिल्ली महानगर परिषद और नई दिल्ली नगरपालिका समितियों के तहत काम करने वाले अन्य संस्थानों में सभी कर्मचारियों को सम्मिलित करता है । 
• वर्षों से देश में सतर्कता अभिकरणों का एक जाल उभरा है। ये अभिकरणों सतर्कता तंत्र के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह सभी संगठनों पर सतर्कता की समीक्षा करने और उन्हें बनाए रखने के लिए एक निकाय है, लेकिन यह उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। आयोग की सलाहकार भूमिका सतर्कता प्रशासन के सभी मामलों तक फैली है जिसे विभागों सरकार के संगठनों द्वारा इसे निर्दिष्ट किया गया है।

 

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नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General)

 

• संवैधानिक निकाय, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG), भारत में एक और जवाबदेही तंत्र है। यह सार्वजनिक पर्स (वित्त) का संरक्षक है और यह सीएजी का कर्तव्य है कि वह भारत के समेकित कोष से बने अधिकृत खर्च को ही देखे | CAG का कार्यालय स्वायत्त तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करता है और किसी भी प्रकार के कार्यकारी नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। 
• CAG अपनी रिपोर्ट लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee ) के माध्यम से संसद को प्रस्तुत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि खातों में दिखाए गए धन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाता है और व्यय उस प्राधिकरण के अनुरूप होता है जो इसे नियंत्रित करता है। 
• भारत में कुछ प्रमुख घोटाले जैसे कि बोफोर्स, 2G 3G स्पेक्ट्रम, कोलगेट और कॉमनवेल्थ गेम्स, सीएजी द्वारा उजागर किए गए हैं।

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लोकपाल और लोकायुक्त (Lok Pal and Lokayukta)

 

• 1966 में गठित पहले प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी - ARC) ने नागरिकों की शिकायतों को निवारण की प्राथमिकता दी और प्रतिकूल प्रभावित नागरिकों के दिमाग से अन्याय की भावना को दूर करने के लिए और लोकपाल प्रकार की संस्था के निर्माण की सिफारिश की तथा प्रशासनिक मशीनरी की दक्षता में जनता का विश्वास बढ़ाने की शिक्षा दी ( जैन - Jain, 1996)। एआरसी ने केंद्रीय और राज्य स्तर पर क्रमशः मंत्रियों और सचिवों के प्रशासनिक कृत्यों के खिलाफ शिकायतों के साथ लोकपाल और लोकायुक्तो के रूप में नामित दो विशेष अधिकारियों की स्थापना की सिफारिश की।

 

• लोकपाल और लोकायुक्त को कार्यपालिका के साथ-साथ विधायिका और न्यायपालिका से भी स्वतंत्र होना था। जांच और कार्यवाही निजी तौर पर की जानी थी और चरित्र में अनौपचारिक होनी थी। जहाँ तक संभव हो, उनकी नियुक्ति गैर-राजनीतिक होनी थी। उनकी कार्यवाही न्यायिक हस्तक्षेप के अधीन नहीं थी। एआरसी की सिफारिशों को भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था, और तदनुसार मई 1968 में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 1968 नामक एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था और 20 अगस्त 1968 को इसे पारित किया गया था और फिर राज्यसभा को विचारार्थ भेजा गया था। हालांकि, विधेयक पारित नहीं किया जा सका क्योंकि दिसंबर 1970 में लोकसभा को भंग कर दिया गया था।

 

• विधेयक को 1971 में एक बार फिर लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन इसे पारित नहीं किया जा सका। तब से इन संस्थानों को स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए गए। हालाँकि, अंत में अन्ना हजारे के नेतृत्व में नागरिक समाज के आंदोलन के परिणामस्वरूप विधेयक को पास कर दिया गया। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 16 जनवरी 2014 से लागू हुआ।

 

• इस बीच, कुछ राज्यों ने लोकायुक्त विधेयक की शुरुआत की। ओडिशा लोकायुक्त अधिनियम पारित करने और 1970 में लोकायुक्त की संस्था बनाने वाला पहला राज्य है, इसके बाद 1972 में महाराष्ट्र, 1973 में राजस्थान, 1974 में बिहार, 1975 में यूपी, 1979 में कर्नाटक, 1981 में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश 1983 1986 में गुजरात, 1995 में पंजाब, इत्यादि । लोकायुक्तों को अपनी पहल पर जांच शुरू करने की शक्ति है और वे अपनी जांच के लिए, यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार से प्रासंगिक फाइलों या दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं।

नागरिक घोषणा पत्र (Citizen's Charter)

 

• सिटीजन चार्टर लोगों की भागीदारी के लिए एक गैर-एजेंसी (Non-agency) उपाय है। यह एक दस्तावेज है जो अपने ग्राहकों / नागरिकों के प्रति सार्वजनिक संगठनों की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। यह सार्वजनिक संगठनों की अपने ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने की इच्छा का प्रकटीकरण है। चार्टर के पीछे का विचार सरकारी संगठनों के वास्तविक कामकाज और सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता का निर्माण करने के लिए नागरिकों की प्रतिक्रियाओं का उपयोग करना रहा है।

 

• इस अवधारणा की शुरुआत पहली बार ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी, जब 1991 में नागरिक घोषणा पत्र के रूप में एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। इसके बाद अन्य देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, भारत, आदि ने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कीं।

 

• यह सरकार नागरिक संबंध पर आधारित एक अवधारणा है। यह उन लोगों की नज़रों से सार्वजनिक सेवाओं को देखता है जो नागरिक उनका उपयोग करते हैं। हालांकि, नागरिकों का चार्टर नागरिकों द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन यह कुछ मानकों, गुणवत्ता और समय सीमा के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए एक उपकरण प्रदान करता है यह नागरिकों को अधिक शक्ति देता है और चुनने की अधिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है।

 

नागरिक चार्टर के प्रमुख तत्व हैं:

 

मानक (Standards) - 

• सेवा के मानकों की स्थापना, निगरानी और प्रकाशन जो उपयोगकर्ता उम्मीद या अपेक्षा कर सकता है। यह नागरिकों को यह समझने में सक्षम बनाता है कि वे संगठन से क्या उम्मीद कर सकते हैं और तदनुसार पहुँच बना सकते हैं।

 

सूचना और खुलापन (Information and Openness ) 

• पूर्ण और सटीक जानकारी सरल भाषा में आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें वे लोग सम्मिलित होंगे जो सेवा वितरण में शामिल हैं। नागरिकों के लिए समय पर और उचित जानकारी की उपलब्धता उनकी संतुष्टि को जोड़ती है और उनकी नजर में लोक सेवा की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। चार्टर्स को आधिकारिक पदानुक्रम से संबंधित विवरण भी प्रदान करना चाहिए, जहां नागरिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और संबंधित अधिकारी की अनुपलब्धता के मामले में, चार्टर में एक विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए।

 

विकल्प और परामर्श (Choice and Consultation)

•  सार्वजनिक क्षेत्र को जहाँ भी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उन लोगों के परामर्श से, जहाँ कहीं भी उपलब्ध हो, वहाँ विकल्प प्रदान करना चाहिए। यह नागरिकों को सार्वजनिक कार्यालयों को प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाना चाहिए, जिसके आधार पर सार्वजनिक कार्यालय अपनी वितरण प्रणाली को और बेहतर बना सकते हैं।

 

विनम्रता और सहायता (Courtesy and Helpfulness ) 

•  यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक कार्यालयों में आने पर नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों से विनम्र प्रतिक्रिया प्राप्त हो । सार्वजनिक कार्यालयों को सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए ताकि भी नागरिक सार्वजनिक कर्मिय करे भेदभाव न प्राप्त करें । 

 

मामलों को सुलझाना (Putting things Right)

•  चार्टर को यह सुनिश्चित करना है कि सेवाएं मानदंडों के भीतर प्रदान की हैं। यदि सेवाओं की गुणवत्ता या मानक में कुछ गलत हो जाता है, तो नागरिकों को तत्काल माफी की पेशकश की जानी चाहिए और साथ ही, नागरिकों को वैकल्पिक समाधान भी दिए जाने चाहिए। निवारण प्रणाली नागरिकों की शिकायतों को पूरा करने के लिए पूर्णतया त्वरित होनी चाहिए।

 

धन का मूल्य (Value for Money ) 

•  यह संसाधनों के कुशल और प्रभावी वितरण के बारे में है। न्यूनतम उपयोग के साथ साथ कुशल एवं प्रभावी वितरण करे। 

 

इस प्रकार हम देखते हैं कि नागरिक चार्टर के मानदंड उन मानदंडों का पुनर्मूल्यांकन हैं जो लोक प्रशासन की जवाबदेही की नींव के लिए अभिन्न अंग हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नागरिकों की चार्टर रणनीति, यदि एक उद्देश्यपूर्ण और प्रतिबद्ध तरीके से लागू की जाती है, तो नागरिकों को उनके देय देने के लिए जागरूक और प्रतिबद्ध तरीके से हम सुशासन की ओर ले जा सकते हैं । नागरिक चार्टर नागरिकों के प्रति सरकार की बदलती स्थिति का एक अच्छा उदाहरण हैं।

 

सामाजिक ऑडिट (Social Audit)

 

• पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट एक अभिनव व्यवस्था है । 
• 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के मद्देनजर यह प्रमुखता में आया, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। यह सामाजिक प्रासंगिकता ढांचे के भीतर किसी भी सार्वजनिक उपयोगिता की प्रभावकारिता की जांच करता है।
• यह सुनिश्चित करने का एक प्रयास है कि सरकार द्वारा किए गए कार्य वास्तव में नागरिकों को लाभान्वित कर रहे हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो किसी संगठन को उसके कार्यक्रमों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों का आकलन करने और जनता सहित विभिन्न हितधारकों पर उनके प्रभाव को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाती है। 
• यह आकलन करता है कि क्या व्यय से समुदाय की भलाई पर कोई फर्क पड़ा है या नहीं और क्या यह विकास और कल्याण की ओर संचालन हुआ है। 
• सामाजिक ऑडिट अपने मुख्य सामुदायिक मूल्यों के आधार पर संगठन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और इसने समाज में प्रचलित विभिन्न सामाजिक समूहों को प्रभावित किया है।

 

• निम्न स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सोशल ऑडिट एक बहुत प्रभावी उपकरण है। यह नागरिकों को उन विकास पहलों की छानबीन करने का अवसर प्रदान करता है जो अंततः नागरिकों को लाभान्वित करते हैं। 

• यह एक सतत् प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी निर्णय और उनके औचित्य को सार्वजनिक किया जाता है जैसे ही वे बनाये जाते हैं। इसे सार्वजनिक सेवा वितरण में समेकित किया जाना है।

 

सूचना का अधिकार (Right to Information)

 

• सूचना का अधिकार सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में एक प्रमुख सरोकार का विषय बन गया है और इसे जवाबदेही और पारदर्शिता के क्षेत्र में इस सदी के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक नवाचारों में से एक माना जाता है।
• इसकी विकासशील देशों में, शासन में सुधार के लिए नीतिगत पैकेजों के उचित घटक के रूप में वकालत की जाती है। वास्तव में, यह एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है जिसके माध्यम से शासन प्रक्रिया और नागरिकों की शिकायतों के निवारण में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सकती है। 
• यह स्थानीय शासन और विकास गतिविधियों में लोगों की भागीदारी के माध्यम से लोकतंत्र के निम्न स्तर की नीव को मजबूत करता है। दूसरे शब्दों में सूचना का अधिकार सुशासन की बुनियादी आवश्यकता है।

 

• सूचना का अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) 1948 से लिया गया है। 
• यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अनुच्छेद 19 के अनुसार, "सभी को बिना किसी हस्तक्षेप के राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और किसी भी माध्यम से जानकारी प्राप्त करना, सीमाओं की परवाह किए बिना विचारों को प्राप्त और प्रदान करना है। 
• "यह एक मौलिक मानव अधिकार है और सभी स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य मापदंड (UN General Assembly Resolution) है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन जेनरल असेंबली रिजॉल्यूशन, 1946) मे संरक्षित किया गया है।

• स्वीडन पहला देश था जिसने 1766 में अपने नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्रदान की थी। यह प्रेस अधिनियम की स्वतंत्रता का हिस्सा था। इसे अत्यधिक प्रशासनिक गोपनीयता के और प्रेस नियंत्रण (Press Censorship) के प्रति एक प्रतिक्रिया के रूप में शामिल किया गया था इसके बाद 1951 में फिनलैंड, 1970 में डेनमार्क और नॉर्वे, 1966 में संयुक्त राज्य अमेरिका थे ब्रिटेन में आधिकारिक गोपनीय अधिनियम था, जिसे 2000 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम लागू होने और 2005 में संशोधन किए जाने के बाद हटा दिया गया था।

 

• भारत में सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क), जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार करता है, जो मानव अधिकार पर संयुक्त घोषणा (यूडीएचआर) के अनुच्छेद 19 के साथ पढ़ने पर सूचना का अधिकार सम्मिलित है। 

• यहां तक कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 19 (1) (क) के हिस्से के रूप में इस अधिकार की व्याख्या करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में यूपी बनाम राज नारायण केस के फैसले में यह प्रस्ताव व्यक्त किया था । 

• इस फैसले के बाद से, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर फिर से नागरिकों को सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार देने की बात की है। इसके अलावा, नागरिकों की सूचना के अधिकार के संबंध में भी राजनीतिक प्रतिबद्धता रही है। 

• 1977 में जनता पार्टी ने एक खुली सरकार का वादा किया और घोषणा की कि उसकी सरकार व्यक्तिगत और पक्षपातपूर्ण लक्ष्य के लिए खुफिया सेवाओं और सरकारी प्राधिकरण का दुरुपयोग नहीं करेगी (गुहा रॉय - Guha Roy, 2003)। इस दिशा में दूसरा प्रयास 1989 में किया गया था। 

• सरकार बोफोर्स और अन्य सौदों से संबंधित जानकारी का खुलासा करने के लिए तैयार नहीं थी ( गुहा रॉय - Guha Roy, 1990) | अपने चुनाव घोषणापत्र में राष्ट्रीय मोर्चे ने खुली सरकार के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बारे में बात की और बहुत स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि यह संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम नागरिक की सूचना के अधिकार की गारंटी देगा। सामान्य तौर पर सूचना के अधिकार की मांग तेज हो गई और राजस्थान में अरुणा रॉय की शुरुआत ने जन आंदोलन का आकार ले लिया। 

• जन सुनवाई की श्रृंखला के माध्यम से मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक एक जन संगठन ने सरकार को सूचना और जवाबदेही की मांगों पर प्रतिक्रिया दी। इसने लोगों को जवाबदेही सुनिश्चित करने और शिकायतों के निवारण के लिए विकासात्मक गतिविधियों पर खर्च की जानकारी मांगने का अवसर दिया। 

• इसके बाद, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एन डी ए ) सरकार ने संसद में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन (एफ ओ आई) विधेयक, 2000 पेश किया, जिसे अंततः 2002 में पारित किया गया था और 2005 में अधिनियमित किया गया था।

 

• सूचना का अधिकार सार्वजनिक जांच के लिए सरकार के रिकॉर्ड को खोलता है, जिससे नागरिकों को एक महत्वपूर्ण उपकरण मिलता है जो उन्हें यह बताता है कि सरकार क्या है और कैसे प्रभावी ढंग से सरकार और अधिक जवाबदेह हो सकती है। 

• संगठनों में पारदर्शिता के द्वारा अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करती है जिससे पूर्वानुमेयता बढ़ती हैं। सरकार के कामकाज की जानकारी भी नागरिकों को शासन प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है। एक मौलिक अर्थ में सूचना का अधिकार सुशासन की एक बुनियादी आवश्यकता है। 

• आरटीआई (RTI) के प्रमुख प्रावधानों में से एक सार्वजनिक क्षेत्र में जानकारी का स्व प्रकटीकरण (Self-disclosure) है इसके अनुसार जहां पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है, नागरिक उपयुक्त अधिकारियों से उन्हें प्राप्त होने वाली सेवाओं की मांग कर सकते हैं और अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं।

 

• भ्रष्टाचार से निपटने वाली प्रणाली और वंचित नागरिकों की समस्याओं के प्रति असंवेदनशील होने के कारण, आरटीआई ने नागरिकों को जवाबदेही सुनिश्चित करने और सुशासन के प्रवर्तक के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया है (गाँधी - Gandhi, 2009)। आरटीआई अधिनियम एक मशाल वाहक (Torch bearer) है जो अधिक खुले, जवाबदेह, उत्तरदायी और लोगों के अनुकूल शासन की ओर अग्रसर हो सकता है।

 

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और न्यायपालिका सहित संस्थानों की प्रभावकारिता में सुधार के लिए चुनावी सुधारों की आवश्यकता होती है।

विषय सूची 

पारदर्शिता और जवाबदेही

पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता

पारदर्शिता और जवाबदेही की क्रियाविधियाँ

पारदर्शिता और जवाबदेही का परिचालन का मूल्यांकन