भारत में असमानता |भारत में क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि के कारण |Inequality in india

भारत में असमानता, भारत में क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि के कारण

 

भारत में असमानता

• भारत, काफी प्रभावशाली आर्थिक संवृद्धि वाला एक गतिशील देश है। विकास कार्यों के परिणाम स्वरूप यहां आर्थिक संवृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में सुधार, देश में निर्धनता के स्तर आदि में कमी आई है। यह वास्तविकता है कि देश की जनसंख्या में निर्धनों के प्रतिशत में लगातार कमी आई है। लेकिन देश के विभिन्न प्रांतों में सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। रहन-सहन के स्तर भारी अंतर का विस्तार जिसे प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है। विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में अन्तर है जैसे बिहार में प्रतिव्यक्ति 12,000रु. और गोवा में 100,000 रु. प्रति व्यक्ति आय है। ये इतिहास और भूतकालीन संवृद्धि के अनुभव के परिणाम हैं है। दूसरी अन्य संबंधित विषमताएं शिक्षा, साक्षरता दर, स्वास्थ्य, आधारिक संरचना, जनसंख्या वृद्धि, निवेश व्यय तथा प्रदेशों की बनावट में भी हैं। पिछले दशक में क्षेत्रीय विषमता दर्शाती है कि धनी और गरीब क्षेत्रों में काफी अंतर है, जिसमें गोवा सबसे अधिक धनी क्षेत्र है तथा बिहार सबसे गरीब क्षेत्र है।

असमानता या गरीबी ?

 

• असमानता को गरीबी से अलग करने की जरूरत है। असमानता संपत्ति, आय या खपत के वितरण में फैलाव की डिग्री को संदर्भित करता है। 
• गरीबी से तात्पर्य वितरण के निचले भाग में मौजूद परिसंपत्तियों, आय या उपभोग से है। गरीबी को सापेक्ष रूप में या पूर्ण शब्दों में परिकल्पित किया जा सकता है। लोग खुद को गरीब समझते हैं, और दूसरों को गरीब समझते हैं यदि उनके पास उनके समाज में दूसरों की तुलना में सामान्य से कम है। इस दृष्टि से गरीबी, सापेक्ष अभाव है। 
• यदि गरीबी को सापेक्ष रूप में देखा जाता है, तो इसे असमानता से अलग करने की आवश्यकता नहीं है। गरीबी का सापेक्ष माप वास्तव में असमानता का मापक है।

 

• दूसरी ओर, यदि गरीबी को एक पूर्ण अर्थ में परिकल्पित किया जाता है, अर्थात, वितरण के निम्न स्तर पर संपत्ति, आय या उपभोग के पूर्ण स्तरों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो असमानता में वृद्धि गरीबी में कमी के साथ हो सकती है। 

• Feldstein (1999) लोकप्रिय प्रेस और अकादमिक चर्चाओं की आम प्रतिक्रिया से असहमत हैं जो असमानता और समस्या के रूप में गरीबी का संबंध है। उन्होंने कहा कि नीति का उद्देश्य असमानता के बजाय गरीबी को दूर करना है। 

• प्रायोगिक साक्ष्य बताते हैं कि सिद्धांत में अधिकतम यह नहीं है कि 'मूल स्थिति' में लोग कैसे चुनेंगे। उन प्रयोगों में जिनमें पांच या इतने प्रतिभागियों को रॉल्स की 'मूल स्थिति की स्थिति में रखा गया है, अधिकांश प्रतिभागी इस वितरण सिद्धांत के आधार पर नहीं चुनते हैं। इसके बजाय, वे एक सिद्धांत का चयन करते हैं, जिसमें तल पर उन लोगों की आय के तहत औसत आय एक मंजिल के साथ अधिकतम होती है (Frohlich, Oppenheimer, और Eavey 1987 ) । इस दृष्टि से, जब तक गरीबों के पास 'पर्याप्त' आय है, तब तक अमीरों की आय में वृद्धि से गरीबों को लाभान्वित होने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रयोगों के परिणाम बताते हैं कि (पूर्ण) गरीबी असमानता की तुलना में अधिक चिंता की बात होनी चाहिए।

 

भारत में गरीबी पर आर्थिक विकास और असमानता का सापेक्ष प्रभाव

 

• विकास के माध्यम से गरीबी उन्मूलन भारत के लिए आर्थिक फोकस बना रहना चाहिए, यह खंड इस बात की जांच करता है कि क्या प्रति व्यक्ति आय या असमानता भारत में गरीबी को सबसे अधिक प्रभावित करती है। भारतीय राज्यों में आय और गरीबी और असमानता और गरीबी के बीच संबंध का अनुमान है। आय और गरीबी के बीच संबंधों का विश्लेषण करने के लिए, प्रति व्यक्ति NSDP (वास्तविक श्रृंवला और जुड़ी हुई श्रृंखला) और आधिकारिक प्रमुख गणना अनुपात  प्लॉट किए गए हैं। 

• चार साल (1993, 1999, 2004 और 2011) के आंकड़ों से एक समग्र मजबूत नकारात्मक संबंध का पता चलता है, जिसका अर्थ है कि प्रति व्यक्ति NSDP से अधिक आय का या उच्च दर वाले राज्यों ने गरीबी और इसके विपरीत कम दरों का अनुभव किया। हालांकि, इस तरह के मजबूत संबंध असमानता और गरीबी के बीच अनुपस्थित हैं। जैसा कि चित्र 17 में दिखाया गया है, भारतीय राज्यों में असमानता और गरीबी के बीच कोई संबंध नहीं है, जो अस्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा है।

• एक ओर असमानता और सामाजिक-आर्थिक परिणामों के बीच संबंध, और दूसरी ओर आर्थिक विकास और सामाजिक-आर्थिक परिणाम विकसित अर्थव्यवस्थाओं में देखे गए। भारत से भिन्न हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा शिशु मृत्यु दर जन्म और मृत्यु दर प्रजनन दर, अपराध, नशीली दवाओं के उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य सहित सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की एक श्रृंखला के साथ असमानता और प्रति व्यक्ति आय के सहसंबंध की जांच करके सर्वेक्षण पर प्रकाश डाला गया। दोनों प्रति व्यक्ति आय (आर्थिक विकास के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में) और असमानता सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के साथ समान संबंध हैं। इस प्रकार भारत में विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत आर्थिक विकास और असमानता सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर उनके प्रभावों के संदर्भ में अभिसरण होती है। इसके अलावा, इस अध्याय में पाया गया है कि आर्थिक विकास का असमानता की तुलना में गरीबी उन्मूलन पर अधिक प्रभाव है। इसलिए, भारत के विकास के चरण को देखते हुए भारत को समग्र पाई का विस्तार करके गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान दें कि यह नीति फोकस यह नहीं बताता है कि पुनर्वितरण के उद्देश्य महत्वहीन हैं, लेकिन यह कि पुनर्वितरण केवल विकासशील अर्थव्यवस्था में संभव है यदि आर्थिक पाई का आकार बढ़ता है।

 

भारत में क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि के कारण

 

1 ऐतिहासिक कारक

 

• भारत में ऐतिहासिक क्षेत्रीय असंतुलन अंग्रेजी शासन काल से प्रारंभ हुआ। अंग्रेज उद्योगपति अपनी आर्थिक गतिविधियां मुख्य रूप से दो राज्यों- पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र में केंद्रित रखते थे। प्रमुख रूप से उनके महानगरों जैसे- कोलकाता, मुंबई और चैन्नई में उन्होंने अपने समस्त उद्योग इन नगरों में तथा उनके आस-पास केंद्रित किए तथा शेष देश को पिछड़ा रहने के लिए तिरस्कृत कर दिया।

 

2 भौगोलिक कारक

 

• भारत का बड़ा भू-भाग, पहाड़ियों, नदियों तथा घने जंगलों से घिरा है। यह संसाधनों की गतिशीलता को आंशिक रूप से कठिन बनाने के अलावा विकसित योजनाओं की लागत तथा प्रशासन की लागत को बढ़ा देता है। प्रतिकूल जलवायु, बाढ़ आदि भी देश के विभिन्न क्षेत्रों के धीमे आर्थिक विकास के उत्तरदायी कारक रहे हैं, जो कृषि की निम्न उत्पादकता तथा औद्योगीकरण के अभाव में दिखाई देते हैं। इन कारकों के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में असमान संवृद्धि हुई है।

 

3 आधारिक संरचना

 

• जो राज्य अच्छी तरह विकसित हैं या जहां आधारिक संरचना जैसे शक्ति के साधन, जल, सड़कें और हवाई अड्डे हैं वे बड़ी निवेश योजनाओं को आकर्षित करते हैं तथा उनमें संवृद्धि की दर ऊंची होती है। मौलिक आधारिक संरचना के अभाव वाले गरीब राज्य निजी निवेश को आकर्षित करने में असफल रहते हैं। इससे आय के वितरण में असमानता तथा आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण की समस्या में वृद्धि हुई है।

 

4 सार्वजनिक निवेश में गिरावट

 

• नई आर्थिक नीति में सरकार लगातार आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के संबंध में अपनी भूमिका में सीमित कर रही है और निजी क्षेत्र को अधिक स्थान दे दिया गया है। सार्वजनिक निवेश में लगातार गिरावट आई है। इसका निर्धन राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सिंचाई, बिजली तथा सामाजिक क्षेत्र योजनाओं में बहुत अधिक निवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र का इन राज्यों की संवृद्धि में मुख्य योगदान रहा है। इसमें गिरावट का बहुत से क्षेत्रों का विकास प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

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