अंतर्राष्ट्रीय कराधान |दोहरा कराधान |International taxation

अंतर्राष्ट्रीय कराधान

 

• विश्वभर में तमाम देशों का रातों रात 'एकीकरण', खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, देखा गया है। पूँजी (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश – FDI के रूप में) और श्रम का मुक्त आवागमन, उच्च कर से निम्न कर अवस्थानों की ओर, विनिर्माण आधारों का आवागमन, व्यापार अवरोधों का निराकरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का (ICT) विकास-क्रम, बौद्धिक संपदा अधिकारों का दोहन, आदि सभी ने सीमापार क्रियाकलापों को एक नई दिशा देने में योगदान दिया है।

• वैश्वीकरण ने व्यापार को आगे बढ़ाया है और अनेक देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि की है। परंपरागत रूप से, लोक अर्थशास्त्र और कराधान संबंधी अध्ययन विषय संवृत अर्थव्यवस्था प्राधार में ही परिसीमित रहे हैं। परंतु, अंतर्राष्ट्रीय उपादान गतिशीलता और द्रुत वैश्वीकरण के कारण, कराधान नीतियों को एक अनावृत अर्थव्यवस्था प्राधार में देखे जाने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय कराधान विभिन्न देशों के बीच कर व्यवस्थाओं की अंतक्रिया से उस समय उत्पन्न होने वाली समस्याओं से जुड़ा होता है जब उपादानों का उनकी सीमाओं के आर-पार आदान-प्रदान होता हो ।

 

1 दोहरा कराधान

 

• विभिन्न देश आर्थिक मूल्य के उन पहलुओं पर कर लगाते हैं जो उत्पादन के विभिन्न कारकों द्वारा नाना प्रकार के लेन-देनों (अथवा अधिकृत भण्डारों) से उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में अनेक मुद्दे उठ खड़े होते हैं। अन्य देशों से संबद्ध लोगों एवं निगमों द्वारा एक अर्थव्यवस्था में कुछ लेन-देन व आय उत्पन्न होती है। इसी प्रकार किसी मातृ-देश (माना भारत) से संबद्ध लोग और निगम विभिन्न कर अधिकार क्षेत्रों में आय उत्पन्न करते हैं। इन आय एवं लेन-देनों से कैसे पेश आएँ और उन पर कैसे कर लगाएँ, यह भी, एक मुद्दा बन जाता है। 

• अनेक देश घरेलू अथवा विदेशी आय पर ध्यान दिए बिना ही अपने नागरिकों की सभी प्रकार की आय पर कर लगाते हैं। जब दोनों ही आय पर कर लगाते हैं तो दोहरे कराधान की स्थिति पैदा होती है। उदाहरण के लिए, जब कोई फर्म किसी समुद्रपार देश (जिसे मेजबान अथवा स्रोत देश कहते हैं) में निवेश करती है तो गृह-देश (जिसे निवास देश कहा जाता है) इस सीमापार क्रियाकलाप से कर लाभों की अपेक्षा रख सकता है। मेज़बान देश भी कर के अधिकार का प्रयोग कर सकता है क्योंकि लाभ उसके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न किए जा रहे हैं। यह दोहरे कराधान की ओर प्रवृत्त करता है। ऐसे दोहरे कराधान से उपादान गतिशीलता गंभीर रूप से प्रभावित होती है।

• कंपनियाँ किसी देश में समावेश के आधार पर निवासी मानी जाती हैं। जब कोई कंपनी किसी देश के अधिकार क्षेत्र में समावेशित होती है तो उसे उस देश द्वारा एक 'निवासी' कंपनी माना जाता है। प्रभावशाली प्रबंधन एक अन्य निकष होता है। यहाँ, इस बात पर विचार किया जाता है कि क्या कंपनी का नियंत्रण मंडल बैठकें करता है और / अथवा क्या उसके दैनिक कार्य इस देश से संचालित किए जाते हैं अथवा नहीं? परंतु, प्रत्येक फर्म के लिए संक्रियाओं की कोटि निर्धारित करना दुष्कर होता है। भारत में, देश में समावेशित किसी भी कंपनी को उसका सामान्य निवासी माना जाता है [ आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद) के अनुसार]। भारत में अनुप्रयोज्य एक दूसरी संकल्पना स्थायी स्थापना (PE) पर आधारित है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि क्या उस इकाई का प्रबंधन एवं नियंत्रण किसी वर्ष के दौरान भारत में अवस्थित रहा। इसके तहत यदि विदेशी कंपनी प्रासंगिक स्थायित्व को कोई स्थान देती है (जो कि स्रोत देश में व्यापार गतिविधियाँ चलाने या जारी रखने के लिए प्रयोग किया जाता है) तो उसे निवासी मान लिया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 में स्थानीय स्थापना की कोई अवधारणा नहीं है। अतः, पूर्व परंपराओं के आधार पर स्थायी स्थापना निर्धारित की जाती है।

 

• इस भूमंडलीकृत विश्व में कंपनियाँ विभिन्न साधनों से समुद्रपारीय आय अर्जित कर सकती हैं। कुछ संभावित मार्ग हैं- विदेशी सहयोग, अधिकार शुल्क तकनीक शुल्क, पेटेंट हेतु अनुज्ञा शुल्क, प्रतिलिप्याधिकार अथवा ट्रेडमार्क, लाभ, लाभांश, ब्याज एवं पूँजीगत लाभ अनेक कर प्राधिकरणों ने पाया है कि फर्मे निम्नलिखित द्वारा आक्रामक कर नियोजन वाले करों से बच निकलते हैं- (i) करयोग्य आय का पुनर्नियतन (ii) अंतर-फर्म बिक्री दर्शाना अथवा किसी उच्च कर वाले देश से निम्न कर वाले देश की ओर किसी प्रकार का निगम ऋण दर्शाना, (iii) कर्ज पर ब्याज़ कटौती दर्शाना, आदि । ये फर्में, तद्नुसार, किसी प्रकार उच्च कर वाले देश में कम और निम्न कर वाले देश में उच्च लाभ दर्शा ही देती हैं।

 

• अनेक सरकारें विदेशी आय एवं लाभों पर मानक कराधान प्रक्रिया के संरूपण हेतु द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय कर-संधियाँ कर लेती हैं। अधिकांश कर-संधियाँ दोहरा कराधान परिहार समझौतों' (DTAAS) और कर राजस्व किसी परस्पर लाभकारी तरीके से साझा करने पर अभिलक्षित होती हैं। कर-संधियाँ आलिप्त पक्षों को प्राथमिक एवं द्वितीयक कराधान अधिकार प्रदान एवं अनुदिष्ट करती हैं। आमतौर पर, स्रोत देशों को सीधे निवेश से व्यापार आय पर कर लगाने का प्राथमिक अधिकार दिया जाता है और निवासी देश को अन्य रूपों में कर वसूलने का प्राथमिक अधिकार मिलता है (जैसे- विदेशी संस्थागत निवेश और निवेश सूची निवेश) । 

• परंतु इलेक्ट्रॉनिक व्यापार करने वाली फर्मों से संबद्ध पारिभाषिक एवं स्थायी स्थापना संबंधी प्रश्न देशों के बीच एक विवादास्पद मुद्दा ही रहा है। दिलचस्प रूप से कठोर कर-संधियाँ भी बचाव के कुछ ऐसे रास्ते छोड़ देती हैं जो एक ऐसी अवधारणा को जन्म देते हैं जिसे 'संधि खरीदारी' कहा जाता है।

• इसके तहत, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ लाभ पर करों से बचने के लिए बस किसी देश में नियंत्रित कंपनियाँ या दुकानें ही खोलती रहती हैं। उक्त समझौते (DTAAs) अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं कुछ व्यापक होते हैं तो कुछ सीमित। बहरहाल, इनके मुख्यतः दो प्रतिमान हैं OECD मॉडल और UN मॉडल। भारत इस प्रकार के 100 से भी अधिक समझौते (DTAAs) कर चुका है। 
• आय कर अधिनियम के अनुच्छेद 90 और 90A कर-संधि का आधार तैयार करते हैं। अधिकांश भारतीय कर संधियों ने UN मॉडल अपनाया है। आगे चलकर, व्यापार इकाई अथवा स्रोत व्यक्ति विशेष की अपेक्षा राजकोष के लिए कहीं अधिक राजस्व उत्पन्न करेगा और वह स्थान जहाँ आय अर्जित की जाती है, व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक राजस्व उगाह कर देगा ( टी. एस. एडम्स )

विषय सूची:- 

प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर: संकल्पनाएँ, प्रगामी, समानुपातिक और प्रतिगामी कराधान

प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर के प्रकार, आय क्या होती है

परोक्ष कर का अर्थ, अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं

उत्पादन आदानों पर करों का प्रभाव

अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दोहरा कराधान

कर प्रतिस्पर्धा और कर मुक्त क्षेत्र, कर प्रतिस्पर्धा का अर्थ

अच्छी कर प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं |भारतीय कर-प्रणली के दोष/सीमाएँ

कर का अर्थ क्या है ?|प्रत्यक्ष करों के गुण (लाभ) |परोक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर