Current Affairs Summary April 2022 in Hindi  (समसमयिकी सारांश अप्रैल 2022)

Current Affairs Summary April 2022 in Hindi

• 01 अप्रैल, 2022 को ओडिशा में उत्कल दिवस अथवा ओडिशा दिवस का आयोजन किया गया। ध्यातव्य है कि 01 अप्रैल, 1936 को ओडिशा अस्तित्व में आया था। 

 

• 1 अप्रैल, 2022 को भारतीय रिज़र्व बैंक अपना स्थापना दिवस मना रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी। प्रारंभ में रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। 

विमान स्क्वाड्रन 'कोंडोर्स' की कमीशनिंग

• गोवा में आयोजित एक समारोह में नौसेना ने ‘INAS-316’ को अपने बेड़े में शामिल किया है। ‘INAS-316’ को 'कोंडोर्स' नाम दिया गया है, जो कि विशाल पंखों वाले सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। इस स्क्वाड्रन का प्रतीक चिह्न समुद्र के विशाल क्षेत्र में खोज करते हुए एक 'कोंडोर' को दर्शाता है। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन- 316’ (INAS-316) वर्ष 2016 में वैकल्पिक क्लॉज़ के हिस्से के रूप में खरीदे गए चार पी-8आई विमानों का संचालन करेगा। P-8I बहु-भूमिका वाली लंबी दूरी की मेरीटाइम रिकॉनिसेंस एंटी-सबमरीन वारफेयर (LRMR ASW) क्षमताओं वाला एक विमान है। इस विमान को कई प्रकार के टॉरपीडो के साथ-साथ हवा से जहाज़ पर वार करने वाली मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है।

 

वर्णिका स्याही

• भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited- BRBNMPL) ने कर्नाटक के मैसूर में “वर्णिका” नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है। इस नई इकाई को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने राष्ट्र को समर्पित किया। कलर शिफ्ट इंटैग्लियो इंक (Colour Shift Intaglio Ink – CSII) का निर्माण भी इसी इकाई द्वारा किया जा रहा है। यह इकाई देश के सभी बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। इस इकाई की क्षमता लगभग 1,500 मीट्रिक टन है। इसकी स्थापना ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत बैंक नोटों की छपाई हेतु आवश्यक स्याही को देश में ही निर्मित करने के उद्देश्य से की गई है। BRBNMPL सभी भारतीय बैंक नोटों को छापने का कार्य करती है, देश में सिक्कों और बैंक नोटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इसे वर्ष 1995 स्थापित किया गया था। देश की अधिकांश बैंक नोट आवश्यकताओं की आपूर्ति BRBNMPL द्वारा की जाती है, BRBNMPL का मुख्यालय बंगलूरू में स्थित है।

 

भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी 

• 02 अप्रैल, 2022 को भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी की 157वीं जयंती मनाई गई। आनंदी गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थीं, जिन्होंने अमेरिका से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। आनंदी गोपाल जोशी का जन्म 31 मार्च, 1865 को एक ब्राह्मण परिवार में महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले के कल्याण में हुआ था।

अंबेडकर युवा उद्यमी-संरक्षक कार्यक्रम

• अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के इच्छुक उद्यमियों की सहायता के लिये सरकार जल्द ही ‘अंबेडकर युवा उद्यमी-संरक्षक’ नामक एक ‘मेंटरशिप’ कार्यक्रम लॉन्च करेगी, जिसका उद्देश्य मौजूदा उद्योगपतियों एवं प्रबंधकों को अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के उद्यमियों की सहायता हेतु प्रेरित करना है। प्रस्तावित ‘अंबेडकर युवा उद्यमी-संरक्षक’ कार्यक्रम का लक्ष्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित ‘वेंचर कैपिटल फंड’ (VCF) योजना को सक्षम करने के बावजूद कौशल एवं धन जुटाने में चुनौतियों का सामना कर रहे अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के युवाओं की सहायता करना है। इस मेंटर कार्यक्रम के तहत IFCI वेंचर, जो VCF योजना की प्रबंधक कंपनी है, स्थापित और ख्याति प्राप्त व्यवसायियों या कंपनियों के प्रमुखों एवं बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थानों के दिग्गजों को 'संरक्षक' के रूप में सूचीबद्ध करेगा। जब उम्मीदवार ‘वेंचर कैपिटल फंड’ (VCF) योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन करेंगे, तो IFCI उन्हें एक 'मेंटर' के साथ संलग्न करेगा, जो नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके प्रोटोटाइप बनाने में उनकी सहायता करेगा, साथ ही उन्हें समाधान-उन्मुख दृष्टिकोण और नेतृत्व क्षमता विकसित करने में भी मदद करेगा।

 

सेना चिकित्सा कोर

• हाल ही में भारतीय सेना की सेना चिकित्सा कोर ने अपनी 258वीं वर्षगाँठ मनाई। सेना चिकित्सा कोर अपनी स्थापना के बाद से ही सशस्त्र कर्मियों के लिये स्क्रीनिंग और उपचार सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। प्राकृतिक आपदाओं में भी सेना चिकित्सा कोर ने आम नागरिकों की मदद के लिये चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की हैं। सेना चिकित्सा कोर की स्थापना वर्ष 1764 को बंगाल मेडिकल सर्विस के रूप में की गई थी। इसके पश्चात् वर्ष 1943 में इसे इंडियन आर्मी मेडिकल कोर के नाम से पुनः स्थापित किया गया। इंडियन आर्मी मेडिकल कोर को 3 अप्रैल, 1943 को तीन सेवाओं- इंडियन मेडिकल सर्विस, इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट और इंडियन हॉस्पिटल कोर को समेकित करके बनाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात् इंडियन आर्मी मेडिकल कोर का नाम बदलकर सेना चिकित्सा कोर कर दिया गया। सेना चिकित्सा कोर वर्तमान में देश की सशस्त्र सेनाओं को देशव्यापी उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएँ प्रदान कर रही है। सेना चिकित्सा कोर का आदर्श वाक्य है: 'सर्वे संतु निरामया'।

 

मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ

• राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी रोधी एक प्रकोष्ठ की शुरुआत की है। यह प्रकोष्ठ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच जागरूकता के प्रसार और उनकी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य करेगा तथा क्षेत्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर पुलिस अधिकारियों एवं अभियोजकों को मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिये प्रशिक्षण व कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। आयोग को प्राप्त मानव तस्करी से संबंधित शिकायतों का समाधान इसी प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा। साथ ही यह प्रकोष्ठ निगरानी तंत्र में सुधार करेगा और तस्करी की रोकथाम एवं पीड़ितों के पुनर्वास के लिये किये जा रहे उपायों के संबंध में सरकारी एजेंसियों को प्रोत्साहित करेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इस आयोग का गठन 31 जनवरी, 1992 को ‘जयंती पटनायक’ की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और पाँच अन्य सदस्य होते हैं। NCW के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।

 

‘मंथन’ आइडियाथॉन

• सेबी की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने नवाचारों को बढ़ावा देने के लिये ‘मंथन’ आइडियाथॉन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य प्रतिभूति बाज़ार में वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) का प्रयोग कर हितधारकों के लिये महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करना है। मंथन का आयोजन छह सप्ताह की अवधि के लिये किया जाएगा। इसका आयोजन SEBI द्वारा NSE, BSE, CDSL, NSDL, CAMS, KFintech, MCX और LinkInTime के सहयोग से किया जा रहा है। यह आयोजन विभिन्न नवीन समाधानों के साथ-साथ देश के प्रतिभूति बाज़ार के इर्द-गिर्द घूमने वाले विचारों के निर्माण में मदद करेगा। ‘मंथन’ द्वारा प्राप्त विभिन्न व्यावहारिक विचारों को हैकाथॉन के माध्यम से विभिन्न प्रोटोटाइप और संभावनाओं में अपग्रेड किया जा सकता है। सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाज़ार को बढ़ावा देना तथा विनियमित करना है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में हैं।

भारत की पहली स्टील स्टैग सड़क

• गुजरात का सूरत प्रसंस्कृत स्टील स्लैग (Industrial Waste) से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। इस सड़क को केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CRRI), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), नीति आयोग, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय तथा आर्सेलर मित्तल-निप्पॉन स्टील (AM/NS) द्वारा संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। यह सड़क स्टील स्लैग यानी स्टील इंडस्ट्री के वेस्ट मैटेरियल से बनी है। यह सड़क 6 लेन की है, जिसके दोनों ओर तीन लेन हैं। सूरत के बाहरी इलाके में औद्योगिक एस्टेट में स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारी-भरकम वाहन इस सड़क का उपयोग कर रहे हैं। इस स्टील सड़क की निर्माण लागत प्राकृतिक एग्रीगेट (Natural Aggregates) का उपयोग करके बनाई गई सड़कों की तुलना में 30% सस्ती है। साथ ही इस सड़क की मोटाई सामान्य सड़कों से 30% कम है। चूँकि इस सड़क के निर्माण के लिये स्टील स्लैग का उपयोग किया जाता है, इसलिये यह काफी टिकाऊ होती है। इस परियोजना को वेस्ट टू वेल्थ (Waste to Wealth) और स्वच्छ भारत अभियान पहल के तहत लागू किया गया है।

 

वन्यजीव व्यापार पर WWF की रिपोर्ट

• हाल ही में विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund) द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि म्यांँमार में ऑनलाइन वन्यजीवों की अवैध खरीद बढ़ रही है जो लुप्तप्राय प्रजातियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों के लिये खतरा पैदा कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 के सैन्य कब्ज़े, राजनीतिक उथल-पुथल के कारण इस प्रकार की खरीद फरोख्त या लेन-देन पर प्रतिबंध लागू करना कठिन हो गया है। एक वर्ष के भीतर इस तरह के सौदों में 74% की वृद्धि हुई है। व्यापार की गई 173 प्रजातियों में से 54 वैश्विक विलुप्ति का सामना कर रही हैं तथा 639 ऐसे फेसबुक एकाउंट्स की पहचान की गई है जो वन्यजीव व्यापारियों से संबंधित हैं। इस सबसे बड़े ऑनलाइन वन्यजीव व्यापार समूह में 19,000 से अधिक सदस्य हैं और हर हफ्ते दर्जनों पोस्ट किये जाते हैं। जिन जानवरों का व्यापार किया गया उनमें भालू, हाथी, गिबन, गंभीर रूप से लुप्तप्राय पैंगोलिन, तिब्बती मृग और एक एशियाई विशाल कछुआ प्रजाति शामिल थी। बंदरों की विभिन्न प्रजातियांँ ऑनलाइन बिकने वाली सबसे लोकप्रिय व्यापारिक प्रजातियांँ थीं। WWF का गठन वर्ष 1961 में हुआ तथा यह पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रख-रखाव संबंधी विषयों पर कार्य करता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर पर्यावरण के क्षरण को रोकना और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। WWF द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट (Living Planet Report), लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (Living Planet Index) तथा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन (Ecological Footprint Calculation) प्रकाशित की जाती हैं। इसका मुख्यालय ग्लैंड (स्विट्ज़रलैंड) में है।

 

ग्रैमी अवार्ड 2022

• हाल ही में वर्ष 2022 के 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों (64th Annual Grammy Awards) का आयोजन लास वेगास, नेवादा में स्थित AGM ग्रैंड गार्डन एरिना में किया गया। इसमें इस वर्ष दो भारतीय संगीतकार (फालू और रिकी केज) भी ग्रैमी अवार्ड विजेताओं में शामिल थे। भारतीय-अमेरिकी गायिका-गीतकार फालू ने सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम की श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। फालू न्यूयॉर्क की एक संगीतकार हैं तथा उन्होंने स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म में ए.आर. रहमान के साथ काम किया है। मुंबई में प्रसिद्ध मुखर गुरु और सारंगी उस्ताद सुल्तान खान से उन्होंने अपना प्रारंभिक संगीत प्रशिक्षण प्राप्त किया था। संगीतकार रिकी केज ने भी अपना दूसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता, रिकी केज और स्टीवर्ट कोपलैंड ने सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम की श्रेणी में पुरस्कार जीता। रिकी केज ने अपना पहला ग्रैमी अवॉर्ड वर्ष 2015 में जीता था।

 

अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना

• हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना (International Air Connectivity Scheme- IACS) शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य भारत के कुछ राज्यों से  चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देना है ताकि सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना राज्य सरकारों द्वारा समर्थित है। मणिपुर, असम और त्रिपुरा की राज्य सरकारों ने गुवाहाटी, इंफाल तथा अगरतला को ढाका, बैंकॉक, यांगून, काठमांडू, मांडले,चटगांँव, हनोई व कुनमिंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ने हेतु  पहले ही मार्गों की पहचान कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, हवाई अड्डों का उन्नयन और विकास एक लंबी व निरंतर प्रक्रिया है तथा ज़्यादातर यातायात की मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, भूमि की उपलब्धता आदि के आधार पर संबंधित हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स द्वारा किया जाता है।

 

हुरुन रिचेस्ट सेल्फ वूमेन इन द वर्ल्ड 2022

• हाल ही में हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हुरुन रिचेस्ट सेल्फ वूमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची जारी की गई है। इस सूची के अनुसार, वर्तमान में दुनिया में 124 स्व-निर्मित महिला अरबपति (Self-Made Women Billionaires) हैं। सूची में दो-तिहाई महिलाएंँ चीन की हैं, उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन की महिलाओं का स्थान है। बीजिंग की एक प्रॉपर्टी डेवलपर वू यजुन (Wu Yajun) ने इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है जिनकी अनुमानित संपत्ति 17 बिलियन डाॅलर है। भारतीय महिलाओं में नायका की सीईओ और संस्थापक फाल्गुनी नायर को 7.6 अरब डॉलर के साथ शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में रखा गया है। राधा वेम्बू 3.9 बिलियन डाॅलर के साथ भारत की दूसरी सबसे अमीर स्व-निर्मित महिला अरबपति हैं। वेम्बू ज़ोहो की उत्पाद प्रबंधक हैं। हुरुन सूची में उन्हें 25वें स्थान पर रखा गया है। बायोकॉन की संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार-शॉ को 3.8 बिलियन डाॅलर की संपत्ति के साथ इस सूची में 26वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। यह हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित इस सूची का 12वांँ संस्करण है।

 

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स

• हाल ही में श्री कांतीरवा स्टेडियम, बंगलूरू में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर, जर्सी और एंथम लॉन्च किया गया। यह इवेंट 24 अप्रैल, 2022 से कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2020 में ओडिशा द्वारा आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बाद यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (KIUG) का दूसरा आयोजन होगा। इस अवसर पर मेजबान राज्य कर्नाटक द्वारा गेम्स पर लाइव अपडेट देने के लिये एक खेलो इंडिया एप भी लॉन्च किया गया। कर्नाटक के राज्यपाल टी.सी. गहलोत ने गेम्स के लोगो और आधिकारिक शुभंकर- वीरा (एक हाथी) को लॉन्च किया तथा केद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गेम्स की आधिकारिक जर्सी के साथ-साथ चंदन शेट्टी और निखिल जोशी द्वारा गाए गए एंथम को भी लॉन्च किया।

टेंपल 360’ पोर्टल

• हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा ‘टेंपल 360’ पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह एक अनूठा पोर्टल है जिसके माध्यम से देश भर से श्रद्धालु मंदिरों या प्रमुख तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन कभी भी और कहीं से भी कर सकते हैं। इस पोर्टल पर देश के विभिन्न मंदिरों के लाइव कैमरा फीड उपलब्ध कराए जाएंगे। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा इस पोर्टल का अनावरण किया गया है। इस  पोर्टल को सरकार के आज़ादी का अमृत महोत्सव के अनुरूप बनाया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति वेबसाइट के माध्यम से देश के मंदिरों में विभिन्न लाइव कैमरा फीड द्वारा चौबीसों घंटे मंदिर के दर्शन प्राप्त कर सकता है।

 

• शीघ्र ही श्रद्धालु इस पोर्टल पर चार धामों अर्थात् बद्रीनाथ (उत्तराखंड), द्वारका (गुजरात), रामेश्वरम (तमिलनाडु) और पुरी (ओडिशा) से 12 ज्योतिर्लिंग के साथ-साथ अनुष्ठानों की लाइव स्ट्रीमिंग द्वारा दर्शन प्राप्त कर सकेंगे।

 

गणगौर उत्सव

• राजस्थान में गणगौर उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव का आयोजन राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में किया जाता है। यह राजस्थान के सबसे महत्त्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और पूरे राज्य में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मार्च से अप्रैल तक चलने वाले इस उत्सव की अवधि के दौरान महिलाएंँ भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा करती हैं। यह त्योहार फसल, वसंत, प्रसव और वैवाहिक निष्ठा के जश्न के रूप में मनाया जाता है। अविवाहित महिलाएंँ अच्छा पति पाने के लिये माता गौरी का आशीर्वाद लेने हेतु उनकी पूजा करती हैं। विवाहित महिलाएंँ स्वास्थ्य, कल्याण, सुखी वैवाहिक जीवन और अपने पति की लंबी उम्र के लिये पूजा करती हैं। चैत्र के पहले दिन यह त्योहार शुरू होता है और 16 दिनों तक चलता है। नवविवाहिता  के लिये यह पर्व मनाना अनिवार्य है। साथ ही अविवाहित लड़कियांँ इस त्योहार के दौरान 16 दिनों तक उपवास रखती हैं और हर दिन केवल एक बार भोजन करती हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इस पर्व का समापन होता है। इस अवधि के दौरान गणगौर मेले आयोजित किये जाते हैं। गणगौर के इस त्योहार पर मिट्टी से माता गौरी की प्रतिमाएंँ निर्मित की जाती हैं। कुछ राजपूत परिवारों में प्रतिष्ठित चित्रकारों द्वारा प्रतिवर्ष स्थायी लकड़ी की छवियों को चित्रित किया जाता है, जिन्हें इस त्योहार की पूर्व संध्या पर माथेरान के रूप में जाना जाता है।

 

‘स्टैंड-अप इंडिया’ योजना

• अप्रैल 2016 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्टैंड-अप इंडिया योजना ने 5 अप्रैल, 2022 को छह वर्ष पूरे कर लिये हैं। इस योजना को 5 अप्रैल, 2016 में आर्थिक सशक्तीकरण और रोज़गार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए ज़मीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये लॉन्च किया गया था। इस योजना के उद्देश्यों में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, ताकि व्यापार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने में निपुर्ण एवं प्रशिक्षु दोनों प्रकार के उधार लेने वालों की मदद की जा सके। इस योजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा में कम-से-कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्त्ता और कम-से-कम एक महिला उधारकर्त्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापारिक क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों में 18 वर्ष से अधिक आयु के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी शामिल हो सकते हैं। योजना के तहत ऋण केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिये उपलब्ध है।

मानवाधिकार परिषद से निलंबित हुआ रूस

• संयुक्तक राष्ट्रि महासभा में रूस को संयुक्त् राष्ट्रो मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से नि‍लंबित किये जाने के पक्ष में मतदान किया गया है। 193 सदस्यों में से 93 देशों ने रूस को परिषद से बाहर करने के पक्ष में जबकि 24 ने इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। वहीं भारत सहित कई अन्य देशों ने इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया और वे तटस्थि रहे। गौरतलब है कि यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई तथा रूसी सैनिकों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओँ के बाद महासभा की आपात बैठक आयोजित की गई थी। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस के हटने के बाद उसके बाहरी इलाके ‘बूचा’ में सैकड़ों शव एवं सामूहिक कब्रें मिली थीं। ज्ञात हो कि मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है, जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण को मज़बूती प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। इस परिषद का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसने पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा चुने जाते हैं।

 

‘HD1’ आकाशगंगा की खोज

• हाल ही में जापान के शोधकर्त्ताओं ने ‘HD1’ नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है, जिसे अब तक का सबसे दूर स्थित खगोलीय निकाय माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, इसकी आश्चर्यजनक चमक को समझाना वर्तमान में काफी मुश्किल है और यह इसके केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल या अत्यंत विशाल आदिम सितारों के निर्माण के कारण हो सकती है। विश्लेषकों के अवलोकन से पता चला है कि ‘HD1’ लगभग 33.4 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, जो कि अब तक देखे गए पिछले सबसे दूर के निकाय यानी ‘GN-z11’ नामक एक आकाशगंगा से एक अरब प्रकाश वर्ष दूर है। यह आकाशगंगा पराबैंगनी तरंगदैर्ध्य के कारण असाधारण रूप से चमक रही है, जिसका अर्थ है कि जो कुछ भी इसका प्रकाश उत्पन्न कर रहा है वह शायद अत्यंत गर्म है। शोधकर्त्ताओं का मत है कि ‘HD1’ अब अस्तित्त्व में नहीं है, लेकिन इसका प्रकाश अभी भी हमारी दिशा में यात्रा कर रहा है, जिसके माध्यम से इसका अध्ययन किया जा रहा है।

‘मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस’ परियोजना

• विश्व बैंक और ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक’ (AIIB) गुजरात सरकार की ‘मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना’ के लिये 7,500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेंगे, जिसका उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। ‘मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस’ परियोजना के तहत राज्य सरकार अगले पाँच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और राज्य के सभी 35,133 सरकारी और 5,847 अनुदान प्राप्त स्कूलों को कवर करेगी। राज्य भर के 41,000 सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में 50,000 नई कक्षाओं के निर्माण, 1.5 लाख स्मार्ट क्लासरूम, 20,000 नई कंप्यूटर लैब और 5,000 टिंकरिंग लैब बनाने पर धन खर्च किया जाएगा। अनुमान के मुताबिक, आगामी पाँच वर्षों में लगभग एक करोड़ स्कूली छात्रों को इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना से सीधे लाभ होगा।

 

अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ‘व्यूपॉइंट’

• केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के बनासकांठा ज़िले के नडाबेट में सीमा पर्यटन के लिये सीमा सुरक्षा को बढ़ाने में सहायता हेतु भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ‘व्यूपॉइंट’ का उद्घाटन किया है। जो भारत-पाकिस्तान सीमा से मात्र 20 से 25 किलोमीटर पहले बनाया गया है। यह सीमादर्शन परियोजना नागरिकों को सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों से जोड़ेगी तथा उनके प्रति सम्मान का भाव पैदा करेगी। यह गुजरात का पहला बॉर्डर प्वाइंट है, जहाँ बॉर्डर की फोटो गैलरी तथा हथियारों समेत टैंकों का प्रदर्शन किया जाएगा। नडाबेट व्यूपॉइंट के माध्यम से हमें जवानों की कहानियों को जानने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही इस परियोजना से राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पंजाब में वाघा अटारी सीमा पर होने वाले ‘बीटिंग रिट्रीट’ की तर्ज पर सीमादर्शन में भी इसे शामिल किया गया है।

माधवपुर मेला

• राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में पाँच दिवसीय ‘माधवपुर मेले’ का उद्घाटन किया है। मेला पोरबंदर से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण में माधवपुर के तटीय गाँव में आयोजित किया जाता है और यह रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण के विवाह को चिह्नित करता है। माधवपुर मेला राम नवमी पर शुरू होता है, हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ। हिंदू कैलेंडर में विवाह के विभिन्न अनुष्ठान त्रयोदशी या चैत्र महीने के 13वें दिन तक चलते हैं।

हर्षवर्धन श्रृंगला

• भारत द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिये विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। वर्ष 2023 में भारत में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन देश का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय आयोजन होगा। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक मंच पर देश की समृद्ध संस्कृति, बुनियादी ढाँचे, आतिथ्य और विविधता को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। हर्षवर्धन श्रृंगला भारतीय विदेश सेवा (IFS) के अधिकारी हैं जो भारत के 33वें विदेश सचिव भी रहे हैं। वह वर्ष 1984 में विदेश सेवा में शामिल हुए तथा उन्होंने थाईलैंड, अमेरिका में भारत के राजदूत और बांग्लादेश में उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य किया है।

 

अंतरिक्ष मलबा

• हाल ही में नासा के नवीनतम आंँकड़ों के अनुसार, मार्च 2019 में भारत द्वारा एंटी-सैटेलाइट परीक्षण (Anti-Satellite Tests) किये जाने के बाद जो अंतरिक्ष मलबा उत्पन्न हुआ वह विघटित या क्षय हुआ प्रतीत होता है। इसके कारण अंतरिक्ष मलबे में देश का योगदान पिछले चार वर्षों की समयावधि में सबसे निचले या निम्न स्तर पर आ गया है। अंतरिक्ष में विभिन्न आकारों की बहुत सारी अवांछित वस्तुएँ तैरती रहती हैं। वे रॉकेट के अवशेषों, निष्क्रिय उपग्रहों और अन्य प्रकार के कबाड़ से उत्पन्न होती हैं। इन टुकड़ों को सामूहिक रूप से अंतरिक्ष मलबे के रूप में जाना जाता है। ऑर्बिटल डेब्रिस क्वार्टरली न्यूज़ के नवीनतम अंक, जिसका प्रकाशन नासा के ऑर्बिटल डेब्रिस प्रोग्राम ऑफिस द्वारा किया गया है, के अनुसार, पृथ्वी की निचली कक्षाओं में अंतरिक्ष मलबे के 25,182 टुकड़े विद्यमान हैं। इनमें से भारत के अंतरिक्ष मलबे के टुकड़ों की संख्या केवल 114 है जो विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष यात्री देशों में सबसे कम है। इसके अलावा भारत के 103 निष्क्रिय और सक्रिय अंतरिक्षयान पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। अंतरिक्ष में अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के सबसे अधिक निष्क्रिय और सक्रिय उपग्रह हैं।

कोयला मंत्रालय का वेब पोर्टल

• हाल ही में कोयला, खदान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला मंत्रालय द्वारा विकसित एक वेब पोर्टल लांच किया जो कोयला खदान क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं की वास्तविक समय रिपोर्टिंग करने में मददगार साबित होगा। इस पोर्टल का विकास कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) द्वारा दुर्घटनाओं के मूल कारणों का विश्लेषण कर उनकी रोकथाम तथा दुर्घटना की जांँच को सुगम बनाने हेतु किया गया है। यह पोर्टल ऐसी दुर्घटनाओं में कमी करने के उद्देश्य से पूछताछ की अनुशंसाओं को लेकर कोयला कंपनियों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की निगरानी को सुगम बनाएगा। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के कोयला क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2020-21 के 716 मिलियन टन (एमटी) की तुलना में 777.23 एमटी का रिकॉर्ड उत्पादन किया जो 8.55 प्रतिशत की वृद्धि को प्रदर्शित करता है।

 

वाटर कॉन्क्लेव 2022

• विभिन्न राष्ट्रों के बीच जलमार्ग क्षेत्र में सहयोग की नई संभावनाओं पर विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के साथ संयुक्त तौर पर असम के डिब्रूगढ़ में ‘वाटर कॉन्क्लेव-2022’ का आयोजन किया जा रहा है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की आकांक्षाओं के अनुरूप वाटर कॉन्क्लेव का लक्ष्य आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करने और रोज़गार सृजन को बढ़ाने हेतु उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मल्टीमॉडल परियोजनाओं का तीव्रता से विकास करना है। गौरतलब है कि जलमार्ग क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से भारत के द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश में वृद्धि की जा सकती है। फिक्की और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य चैंबर इस दो-दिवसीय कॉन्क्लेव के लिये उद्योग भागीदार हैं।

प्रधानमंत्री संग्रहालय

• 4 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंबेडकर जयंती पर प्रधानमंत्री संग्रहालय (Pradhan Mantri Sangrahalaya) का उद्घाटन किया गया। यह संग्रहालय सिर्फ प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों और उनके योगदान तक ही सीमित नहीं है। यह हर विषम परिस्थिति के बावजूद मज़बूत होते देश के लोकतंत्र, हमारी संस्कृति में हज़ारों साल से फल-फूल रहे लोकतांत्रिक संस्कारों की मज़बूती तथा संविधान के प्रति सशक्त होती आस्था का भी प्रतीक है। संग्रहालय के लिये सभी जानकारी दूरदर्शन, प्रसार भारती, संसद टीवी, फिल्म प्रभाग, मीडिया हाउस (भारतीय और विदेशी) तथा रक्षा मंत्रालय, विदेशी समाचार एजेंसियों आदि जैसे संस्थानों की मदद से एकत्र की गई है। इस संग्रहालय की सामग्री को वर्चुअल रियलिटी, होलोग्राम, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरैक्टिव कियोस्क, मल्टीमीडिया, स्मार्टफोन एप्लीकेशन, कंप्यूटरीकृत काइनेटिक मूर्तियाँ, इंटरैक्टिव स्क्रीन आदि का उपयोग करके प्रदर्शित किया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद

• भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के चार प्रमुख निकायों के लिये चुना गया है, जिसमें विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग भी शामिल है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के छह प्रमुख अंगों में से एक है। इसमें महासभा द्वारा चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 54 सदस्य भी शामिल हैं। यह सतत् विकास पर वार्ता एवं अभिनव विचार-विमर्श के लिये संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। यह संयुक्त राष्ट्र की 14 विशिष्ट एजेंसियों, दस कार्यात्मक आयोगों और पाँच क्षेत्रीय आयोगों के कार्यों का समन्वय करता है, नौ संयुक्त राष्ट्र निधियों और कार्यक्रमों से रिपोर्ट प्राप्त करता है तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली व सदस्य राज्यों के लिये नीतिगत सिफारिशें जारी करता है।

‘समानता दिवस’

• तमिलनाडु ने बी.आर. अंबेडकर जयंती को प्रत्येक वर्ष ‘समानता दिवस’ के रूप में मनाने की घोषणा की। चेन्नई में अंबेडकर स्मारक में बाबा साहब की एक पूर्ण आकार की कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही अंबेडकर के बारे में कुछ चुनिंदा पुस्तकों का तमिल में अनुवाद करने के बाद उन्हें प्रकाशित किया जाएगा। 17 सितंबर को पेरियार की जयंती को तमिलनाडु सरकार द्वारा पहले ही सामाजिक न्याय दिवस घोषित किया जा चुका है। 14 अप्रैल, 1891 को जन्मे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने अछूतों (दलितों) के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया और महिलाओं एवं श्रमिकों के अधिकारों का समर्थन किया। 6 दिसंबर, 1956 को उनका निधन हो गया। वर्ष 1990 में बाबा साहब को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

महाराष्ट्र प्रवासन ट्रैकिंग प्रणाली

• हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या (Individual Unique Identification Numbers) के माध्यम से संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों (Vulnerable Seasonal Migrant Workers) की आवाजाही को ट्रैक करने हेतु एक वेबसाइट-आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम (Migration Tracking System – MTS) विकसित किया गया है। MTS परियोजना की परिकल्पना प्रवासी लाभार्थियों को टीकाकरण, पोषण आपूर्ति, स्वास्थ्य जांँच आदि जैसी एकीकृत बाल विकास सेवाओं (Integrated Child Development Services – ICDS) की निरंतरता को बनाए रखने हेतु की गई है, जिसमें स्तनपान कराने वाली माताएंँ, 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे और पंजीकृत गर्भवती महिलाएंँ शामिल हैं। इस डेटा का उपयोग कर राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों की स्वास्थ्य योजनाओं, शैक्षिक कार्यक्रमों आदि में सुधार करने में सक्षम होगी और मनरेगा का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी।

उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना:

• हाल ही में कपड़ा क्षेत्र के लिये 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive – PLI) योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 61 कंपनियों की वित्तीय सहायता हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की गई है। PLI योजना कपड़ा से संबंधित उत्पादों जैसे- मानव निर्मित फाइबर (MMF) परिधान, और अन्य तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिये है। इस योजना को दो भागों में बांँटा गया है जिसमे भाग 1 के तहत, 300 करोड़ रुपए न्यूनतम निवेश और 600 करोड़ रुपए का आवश्यक न्यूनतम कारोबार प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भाग 2 के तहत 100 करोड़ रुपए न्यूनतम निवेश है और 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कारोबार आवश्यक है।

थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति

• हाल ही में बिजली की कीमतों में वृद्धि और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों के कारण मार्च माह में भारत में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 14.55% तक हो हो गई। मार्च 2021 में WPI आधारित महंगाई दर 7.89% रही। इस वृद्धि का कारण खनिज तेल, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा बुनियादी धातुओं की कीमतों में दर्ज़ की गई बढ़ोत्तरी थी क्योंकि रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। थोक मूल्य सूचकां थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे जाने वाले सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।  यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। वर्ष 2017 में अखिल भारतीय WPI के लिये आधार वर्ष को 2004-05 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया था।

 

एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र

• स्मार्ट सिटीज मिशन (Smart Cities Mission – SCM) के तहत देश के 100 शहरों का विकास किया जा रहा है, उनमें से 80 में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (Integrated Command and Control Centres – ICCC) को पहले ही स्थापित किया जा चुका है। 15 अगस्त 2022 तक बाकी बचे हुए शहरों में भी एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र किये जाएगे। इस परियोजना का उद्देश्य 100 आत्मनिर्भर, नागरिक अनुकूल शहरी बस्तियों को विकसित करना है। गृह मंत्रालय का उद्देश्य ICCC मॉडल को अंतिम रूप देने के साथ ही इस योजना को महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान राज्यों में एक पायलट परियोजनाके रूप में लागू करना है। एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों को वास्तविक समय की निगरानी हेतु डिज़ाइन किया गया है और पहले इसका उद्देश्य बिजली तथा पानी, यातायात, स्वच्छता, शहर की कनेक्टिविटी, एकीकृत भवन प्रबंधन तथा इंटरनेट बुनियादी ढांँचे की निगरानी और नियंत्रण करना था। हालाँकि, ICCCs को अब गृह मंत्रालय के अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) से भी जोड़ा जाएगा। COVID-19 महामारी के दौरान, ये कमांड सेंटर वॉर रूम के रूप में भी कार्य करते थे।

उत्सव पोर्टल

• केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और उत्त।र पूर्वी क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) मंत्री द्वारा 12 से 13 अप्रैल तक आयोजित होने वाले समागम सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया। जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों को विश्वभर में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने हेतु वैश्विक मंच पर भारत के कार्यक्रमों एवं त्योहारों के विभिन्न पहलुओं, तिथियों और विवरण को को प्रदर्शित करना है साथ ही श्रद्धालुओं और यात्रियों को लाइव दर्शन के रूप में भारत के कुछ प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थलों का दर्शन और अनुभव प्रदान करना है। उत्सव पोर्टल बेबसाइट पर कला और संस्कृति, अध्यात्म, संगीत, पाक कला, नृत्य, साहसिक खेल, फसल और एक्सपो व प्रदर्शनी जैसे विभिन्न श्रेणियों के तहत थ्री-डाइमेंशनल वाले अनुभव पर आधारित सामग्री का प्रदर्शन किया गया है।

पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया में बदलाव

• केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विकास परियोजनाओं के लिये पर्यावरण मंज़ूरी प्रक्रिया में कई बदलाव किये गए हैं। 39 प्रकार की विकास परियोजनाओं के लिये पर्यावरण मंज़ूरी (Environmental Clearance) की आवश्यकता है। विकासात्मक परियोजनाओं में जल विद्युत, खनन और ताप विद्युत आदि शामिल हैं। वर्ष 2006 में जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment – EIA) अधिसूचना द्वारा मंज़ूरी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की गई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) को निर्णय लेने से पूर्व किसी परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने हेतु उपयोग किये जाने वाले उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन का लक्ष्य परियोजना नियोजन और डिज़ाइन के प्रारंभिक चरण में पर्यावरणीय प्रभावों की भविष्यवाणी करना, प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के तरीके और साधन खोजना, परियोजनाओं को स्थानीय पर्यावरण के अनुरूप आकार देना तथा निर्णय निर्माताओं के लिये बेहतर विकल्प प्रस्तुत करना है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने हेतु जम्मू-कश्मीर को चुना गया

• जम्मू ज़िले की पल्ली पंचायत को इस वर्ष पंचायती राज दिवस समारोह के लिये चुना गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू ज़िले के पल्ली गाँव से देश भर की पंचायतों को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश-विदेश के प्रसिद्ध उद्योगपतियों की मौजूदगी में 38 हज़ार 82 करोड़ रुपए के औद्योगिक विकास योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इससे विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार के चार लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर सृजित होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) के अंतर्गत कार्यरत भारत सरकार के उद्यम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) द्वारा 20 दिनों के रिकॉर्ड समय में पल्ली में ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर (GMSP) संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इससे पल्ली पंचायत के घरों को स्वच्छ बिजली मिल सकेगी, जिससे यह भारत सरकार के ‘ग्राम ऊर्जा स्वराज’ कार्यक्रम के तहत पहली कॉर्बन न्यूट्रल पंचायत बन जाएगा। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। तब से भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान (Panchayati Raj Institution) को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया।

“क्रिप्टो-समर्थित” भुगतान कार्ड

• क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो (Nexo) ने विश्व का पहला “क्रिप्टो-समर्थित” भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिये मास्टरकार्ड के साथ सहयोग किया है। इस लॉन्च ने वित्तीय और क्रिप्टो नेटवर्क द्वारा सहयोग करने के कदम को संकेत दिया है क्योंकि डिजिटल संपत्ति अधिक प्रचलन में आ रही है। क्रिप्टो-समर्थित क्रेडिट कार्ड का उपयोग विश्व भर के 92 मिलियन व्यापारियों में किया जा सकता है जहाँ मास्टरकार्ड स्वीकार किया जाता है। इस कार्ड के माध्यम से निवेशक क्रिप्टो उनके पास की संपत्ति के कानूनी मूल्य के 90% हिस्से को खर्च करने में सक्षम होंगे। प्रारंभ में यह कार्ड चयनित यूरोपीय देशों में उपलब्ध होगा। यह उपयोगकर्त्ताओं को बिटकॉइन जैसी अपनी डिजिटल संपत्ति को बेचे बिना खर्च करने की अनुमति देगा, क्योंकि डिजिटल संपत्ति का उपयोग दिये गए क्रेडिट/ऋण को वापस करने के लिये संपार्श्विक (collateral) के रूप में किया जाता है।

इनविक्टस गेम्स

• हाल ही में इनविक्टस गेम्स 2022 की शुरुआत नीदरलैंड में हुई है। इन खेलों का आयोजन 16 से 22 अप्रैल तक किया जा रहा है। इनविक्टस गेम्स का पहला संस्करण वर्ष 2014 में लंदन में आयोजित किया गया था। यह खेल 2016 में अमेरिका के ऑरलैंडो, 2017 में टोरंटो, कनाडा और 2018 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किये जा चुके हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जो पैरालिंपिक के समान है लेकिन यह घायल और बीमार सैन्य युद्ध के पूर्व सैनिकों और सेवा कर्मियों के लिये ही होती है। इन खेलों ने कवि विलियम अर्नेस्ट हेनले की कविता ‘इनविक्टस’ से प्रेरणा ली गई है। हेग में वर्तमान में चल रहे खेलों का आयोजन वर्ष 2020 में होना था लेकिन COVID-19 महामारी के कारण उन्हें स्थगित कर दिया गया था। 20 देशों से 500 से अधिक प्रतियोगी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, इनडोर रोइंग, साइकिलिंग, वॉलीबॉल, पावरलिफ्टिंग, व्हीलचेयर बास्केटबॉल, तैराकी और व्हीलचेयर रग्बी में भाग ले रहे हैं। डसेलडोर्फ, जर्मनी इन खेलों के वर्ष 2023 संस्करण की मेजबानी करेगा।

तेलंगाना स्पेसटेक फ्रेमवर्क

• हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा अपना पहला स्पेसटेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया। यह ढांँचा राज्य को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हेतु विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से शुरू किया गया है। इस लॉन्च इवेंट को मेटावर्स पर होस्ट किया गया जिससे यह देश का पहला ऐसा आधिकारिक इवेंट बन गया। इस ढांँचे के माध्यम से, तेलंगाना इस क्षेत्र में नवाचारों का समर्थन करेगा। वर्ष 2026 तक अंतरिक्ष उद्योग के 558 बिलियन डाॅलर तक बढ़ने की उम्मीद है। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ एस. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और IN-SPACe के अध्यक्ष डॉ. पवन गोयनका ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किये गए सुधारों के अनुरूप अंतरिक्ष उद्योग के क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

डिजिटल बस

• 20 अप्रैल, 2022 को महाराष्ट्र के राज्य पर्यावरण मंत्री, आदित्य ठाकरे ने मुंबई की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस का उद्घाटन किया, जो गेटवे ऑफ इंडिया से चर्चगेट रूट पर चलेगी। इसे एक अनूठी ‘टैप-इन टैप-आउट’ सुविधा के साथ लॉन्च किया गया है। यह सुविधा इस रूट की सभी 10 बसों में लागू की जाएगी और बाद में शहर के सभी 438 रूटों पर इसका विस्तार किया जाएगा। यह देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा है और इसका उद्देश्य बस टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ाना है। यह प्रणाली यात्रियों को सुविधा और सुगमता प्रदान करेगी क्योंकि वे अपने स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर या स्मार्टफोन पर ‘चलो’ एप के माध्यम से टैप-इन करने में सक्षम होंगे। यात्रा पूरी करने के बाद यदि वे एप का उपयोग टैप आउट करने के लिये करते हैं तो उन्हें अपने मोबाइल फोन पर एक रसीद प्राप्त होगी और यदि वे स्मार्ट कार्ड का उपयोग करते हैं तो वे अपना टिकट भी प्राप्त कर सकते हैं।

 

भारत का पहला वाणिज्यिक-ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र

• ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने जोरहाट, असम में भारत का पहला वाणिज्यिक-ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है। हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिये यह संयंत्र ऑयल इंडिया के 500kW सौर संयंत्र पंप स्टेशन से अक्षय ऊर्जा का उपयोग करेगा। शुरू किये गए इस नए पायलट प्रोजेक्ट की दैनिक उत्पादन क्षमता 10 किग्रा. है, जिसे बढ़ाकर 30 किग्रा. प्रतिदिन किया जाएगा। हरित हाइड्रोजन में जीवाश्म ईंधन की जगह लेने की क्षमता है। प्राकृतिक गैस और ग्रीन हाइड्रोजन के सम्मिश्रण तथा मौजूदा OIL बुनियादी ढाँचे पर इसके प्रभाव को लेकर ऑयल इंडिया द्वारा IIT गुवाहाटी के सहयोग से एक विस्तृत अध्ययन शुरू किया गया है। कंपनी द्वारा मिश्रित ईंधन के वाणिज्यिक अनुप्रयोगों का अध्ययन किये जाने की भी योजना है। इस प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिये इस्तेमाल होने वाली बिजली मौजूदा 500kW सोलर प्लांट द्वारा 100 kW अनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (AEM) इलेक्ट्रोलाइज़र एरे का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। यह संयंत्र ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के देश के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है।

 

SAANS पहल

• कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के. सुधाकर ने 20 अप्रैल, 2022 को 'निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिये सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई' (Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully- SAANS) की शुरुआत की। SAANS एक अभियान है जिसे पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिये शुरू किया गया है। निमोनिया (Pneumonia) फेफड़ों का संक्रमण है जो वायरल, बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण के कारण होता है। भारत में निमोनिया उन बच्चों के स्वास्थ्य के लिये खतरा बना हुआ है, जो पाँच वर्ष से कम उम्र के हैं तथा देश में पाँच वर्ष से कम उम्र के 15 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु निमोनिया के कारण होती है। कर्नाटक राज्य व्यापक जनसंचार माध्यमों और डिजिटल अभियानों द्वारा निमोनिया के प्रति सामुदायिक जागरूकता पैदा कर रहा है। इस संबंध में आशा कार्यकर्त्ताओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। राज्य भर में गंभीर निमोनिया के मामलों के लिये सुविधा-स्तरीय प्रबंधन को मज़बूत किया जा रहा है। इसके साथ ही स्किल स्टेशन स्थापित किये जा रहे हैं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। राज्य के सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा सक्रिय रूप से पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जाँच की जा रही है ताकि निमोनिया की जल्द पहचान की जा सके।

 

किसान भागीदारी-प्राथमिकता हमारी

• कृषि और किसान कल्याजण मंत्री नरेन्द्रत सिंह तोमर ने 25 अप्रैल 2022 को ‘किसान भागीदारी-प्राथमिकता हमारी’  (Kisan Bhagidari-Prathmikta Hamari) अभियान का विधिवत उदघाटन किया। यह अभियान 30 अप्रैल, 2022 तक जारी रहेगा और विभिन्न अन्य विभागों एवं मंत्रालयों के सहयोग से सरकार के ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत देश भर में बड़ी संख्या में किसानों के बीच कृषि व अन्य संबद्ध मंत्रालयों की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये विभिन्नक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के सहयोग से देश भर के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर एक दिवसीय किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा। किसान मेलों के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं से जुड़ी जानकारी किसानों के बीच प्रसारित की जाएगी। अभियान के दौरान कृषि मंत्री सामान्य  सेवा केंद्र- सीएससी द्वारा आयोजित फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का भी शुभारंभ किया जाएगा।

 

भारतीय तटरक्षक पोत ‘ऊर्जा प्रवाह’

• भारतीय तटरक्षक पोत ‘ऊर्जा प्रवाह’ को गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ऊर्जा प्रवाह 22 अप्रैल, 2022 को कोच्चि पहुँची और तटरक्षक मुख्यालय- 4 (केरल और माहे) के संचालन कमान के साथ-साथ सहायक बजरा ऊर्जा श्रोता, जो 2017 से यहाँ स्थित है, भारतीय तटरक्षक बल के अधीन होगी। यह नया जहाज़ तटरक्षक बल के जहाजों को रसद सहायता प्रदान करके भारतीय तटरक्षक बल (ICG) के संचालन को बढ़ाने में मदद करेगा, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र और लक्षद्वीप/मिनिकॉय द्वीप समूह सहित समुद्री संचालन के दूरदराज़ क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। कोच्चि में भारतीय तटरक्षक बल के लिये जहाज़ का मार्ग निश्चित रूप से समुद्र में भारतीय तटरक्षक बल की परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। सहायक बजरा ऊर्जा प्रवाह की लंबाई 36 मीटर है तथा इसे क्रमशः 10 टन, 50 टन और 40 टन की क्षमता सीमा के साथ कार्गो विमानन ईंधन, विमानन ईंधन और मीठे पानी के लिये डिज़ाइन किया गया है।

 

सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर

• ट्विटर ने घोषणा की है कि दुनिया के सबसे अमीर व्य क्ति एलन मस्कम ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है। ट्विटर बोर्ड के अध्यक्ष ब्रेट टेलर ने कहा कि बोर्ड ने मूल्य, निश्चितता और वित्तपोषण पर ध्यान देते हुए एलन मस्क के प्रस्ताव का आकलन करने के लिये व्यापक प्रक्रिया का पालन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रस्तावित लेनदेन से पर्याप्त नकद प्रीमियम मिलेगा और यह ट्विटर के शेयरधारकों के लिये सबसे अच्छा रास्ता है। शेयरधारकों को उनके स्वामित्व वाले ट्विटर स्टॉक के प्रत्येक शेयर के लिये 54.20 डॉलर नकद प्राप्त होंगे, जो एलन मस्क के मूल प्रस्ताव के अनुरूप है। एलन मस्क ने कहा कि ट्विटर में अपनी क्षमता के प्रदर्शन की ज़बरदस्त क्षमता है। उन्होंने प्रतिबंधों में ढील देने से लेकर नकली खातों को समाप्त करने तक कई बदलावों का आह्वान किया। एलन मस्क ने सुझाव दिया है कि इससे उन्हें व्यवसाय में अपने अनुरूप परिवर्तन करने की स्वतंत्रता मिलेगी। ट्विटर के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग अग्रवाल ने कहा है कि ट्विटर का उद्देश्य और प्रासंगिकता पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। ट्विटर बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित इस समझौते के अंतर्गत ट्विटर के शेयर सूची से हटा दिये जाएंगे और इसका निजीकरण कर दिया जाएगा।

 

दूध वाणी

• हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात दौरे के समय दूध वाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन पशुपालन को समर्पित है। बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन को बनासकांठा ज़िले में सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा स्थापित किया गया है जिसे बनास डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है। दूध वाणी सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है जो पशुपालन और कृषि के लिये प्रासंगिक है। बनास डेयरी की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी तथा यह गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ का एक प्रभाग है जिसका स्वामित्व सहकारिता मंत्रालय, गुजरात सरकार के पास है। यह गुजरात के बनासकांठा ज़िले में स्थित है और यह एशिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक संघठन है। बनास डेयरी का मुख्यालय पालनपुर में स्थित है।

 

खेलो इंडिया यूथ गेम-2021

• खेलो इंडिया यूथ गेम-2021 इस बार 4-13 जून, 2022 तक आयोजित किये जाएंगे। इनमें देशभर से 8500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अंडर-18 वर्ग के 25 खेलों में पाँच भारतीय खेल भी शामिल हैं। खेल प्रतियोगिताएँ पंचकूला के अलावा शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में होंगी। आठ मई को पंचकूला के इंद्रधनुष सभागार में इस प्रतियोगिता का शुभांकर एवं लोगो लॉन्च किया जाएगा। खेलों में स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए साफ- सफाई का पूरा प्रबंध किया जाएगा। इस दौरान हरियाणवी संस्कृति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के असंख्य सेनानियों की कहानियाँ व प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों का परिचय प्रदर्शनी के ज़रिये दिया जाएगा। खेलो इंडिया योजना का उद्देश्य पूरे देश में खेलों को प्रोत्साहित करना तथा इस प्रकार बच्चों और युवाओं का समग्र विकास, सामुदायिक विकास, सामाजिक एकीकरण, लैंगिक समानता, स्वस्थ जीवन-शैली, राष्ट्रीय गौरव एवं खेलों के विकास से जुड़े आर्थिक अवसरों के माध्यम से खेल क्षमताओं का दोहन करना है।

 

पूर्वोत्तर महोत्स्व

• सरकार ‘आज़ादी का अमृत महोत्सनव’ के अंतर्गत 28 अप्रैल से सभी आठ पूर्वोत्तुर राज्योंो में पूर्वोत्तसर महोत्सतव का आयोजन करेगी। पूर्वोत्त र क्षेत्र विकास मंत्रालय के अनुसार, सात दिन के इस महोत्स्व का उद्देश्या ‘हम किसी से कम नहीं’ की भावना के साथ पूर्वोत्त र क्षेत्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। महोत्सकव के दौरान पूर्वोत्त र के सौंदर्य और विभिन्नस क्षेत्रों में इसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये कार्यक्रम पूर्वोत्तवर के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण सभी क्षेत्रों में आयोजित होंगे। इनमें बुनियादी सुविधाएँ, निवेश क्षमता, ऊर्जा ज़रूरतें और पूर्वोत्त र के विकास में महिलाओं की भूमिका शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार, पिछले आठ वर्षों में पूर्वोत्तरर क्षेत्र ने संपर्क स्थाापित करने के मामले में काफी प्रगति की है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यूम से दूर-दराज़ के क्षेत्रों में संपर्क स्थाापित करने में तेज़ी आई है।

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला- आहार 2022

• कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन (ITPO) के सहयोग से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला- आहार 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का यह 36वाँ संस्करण है। इस मेले की शुरुआत 26 अप्रैल, 2022 को हुई, जो 30 अप्रैल, 2022 तक चलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, कृषि उत्पादों के विभिन्न खंडों के 80 से अधिक निर्यातक जिनमें भौगोलिक संकेत उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य, जैविक और जमे हुए खाद्य उत्पाद शामिल हैं, मेले में भाग लेंगे। APEDA ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों जैसे- जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के निर्यातकों, महिला उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्टार्टअप्स तथा बाजरा निर्यातकों के लिये समर्पित स्टॉल बनाए हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एपीडा (APEDA) को निर्यात प्रोत्साहन और अनुसूचित उत्पादों जैसे- फल, सब्जियाँ, मांस उत्पाद, डेयरी उत्पाद, मादक व गैर-मादक पेय आदि के विकास के साथ-साथ चीनी आयात की निगरानी की ज़िम्मेदारी भी सौंपी गई है।

 

पल्ली: देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत

• राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली जम्मू संभाग की सांबा ज़िले की पल्ली पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। प्रधानमंत्री ने पंचायत में 348 घरों को रोशन करने के लिये 500 किलाेवाट के सौर ऊर्जा सयंत्र का उद्घाटन किया। पल्लीे गाँव ऊर्जा स्वरराज का एक बड़ा उदाहरण है। केंद्र सरकार देश की पंचायतों को और अधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से प्रमुख प्रौद्योगिकी संबंधी उपायों, भुगतान के तरीकों तथा ई-स्वराज पर ज़ोर दे रही है। सरकार की योजना है कि पंचायतों को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिये उन्हें बेहतर बनाया जाए। पंचायतों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार्बन न्यूट्रल शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को संदर्भित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को उसके निष्कासन या उत्सर्जन के उन्मूलन के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है। कार्बन न्यूट्रल शब्द का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, उद्योग और कृषि के संदर्भ में किया जाता है।

 

बैटरी पासपोर्ट

• जर्मनी के अर्थव्यवस्था मंत्री रॉबर्ट हैबेक ने घोषणा की है कि देश के मोटर वाहन उद्योग में कंपनियों के एक समूह द्वारा एक ‘पासपोर्ट’ विकसित किये जाने की योजना है जो यूरोपीय बैटरी के पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाएगा। 11 भागीदारों वाले संघ ने यूरोपीय बैटरी पर डेटा एकत्र करने और उन्हें प्रस्तुत करने हेतु मानकों का एक सामान्य सेट विकसित करने के लिये 8.2 मिलियन यूरो का वित्तपोषण किया। Umicore, BMW और BASF कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो इस ‘बैटरी पासपोर्ट’ प्रयास में शामिल हैं। इस फ्रेमवर्क के तहत, यूरोपीय बैटरी में एक QR कोड होना चाहिये जो एक ऑनलाइन डेटाबेस से जुड़ा होगा जहांँ व्यवसाय, ईवी मालिक तथा नियामक बैटरी की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह डिजिटल टूल बैटरी के अंदर मौजूद कच्चे माल का पुनर्चक्रण करना भी आसान बना देगा। यह इस क्षेत्र में विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं की निकेल और लिथियम जैसे संसाधनों पर निर्भरता को कम करने में भी मदद करेगा जो कि बैटरी के उत्पादन के लिये आवश्यक होते हैं।

 

क्वार पनबिजली परियोजना

• प्रधानमंत्री की अध्यजक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्यसमिति ने जम्मूप-कश्मीार के किश्त’वाड ज़िले में चिनाब नदी पर 45 अरब रुपए से अधिक लागत की 540 मेगावाट की क्वा र पनबिजली परियोजना के निर्माण की स्वी कृति दे दी है। इस परियोजना को चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कार्यान्वि त करेगी। यह एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच संयुक्तप उपक्रम कंपनी है। इस परियोजना से 197.55 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और यह करीब साढे चार साल में कार्य प्रारंभ कर देगी। इस परियोजना से लगभग 2,500 लोगों को प्रत्य क्ष एवं अप्रत्यरक्ष रोज़गार मिलेगा। इस परियोजना से केंद्रशासित प्रदेश को 40 साल के दौरान लगभग 4,548.59 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली और इसी अवधि के दौरान जल उपयोग शुल्क के ज़रिये 4,941.46 करोड़ रुपए का लाभ भी मिलेगा।

नीति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला

• हाल ही में नीति आयोग द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में “अभिनव कृषि” पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु भारतीय शोधकर्त्ताओं, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं की क्षमता निर्माण में सहायता के लिये कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसंधान अनुभव, ज्ञान व विशेषज्ञता का उपयोग करना है। विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, किसानों, उद्योग, अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांँस एवं जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के 1250 से अधिक प्रतिभागी इस कार्यशाला में शामिल हुए। 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया।

उन्नत भारत अभियान 2.0

• हाल ही में (25 अप्रैल 2022) उन्नत भारत अभियान 2.0 ((Unnat Bharat Abhiyan-UBA 2.0) ने सफलतापूर्वक चार वर्ष पूरे कर लिये हैं। वर्ष 2018 में UBA 2.0 को ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में आमूलचूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इस अभियान (उन्नत भारत अभियान) की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2014 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य पाँच गाँवों के एक समूह के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) को जोड़ना है, ताकि ये संस्थान अपने ज्ञान के आधार पर इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान दे सकें। इसमें गाँवों के समग्र विकास के लिये दो प्रमुख डोमेन शामिल हैं- मानव विकास और वस्तुगत (आर्थिक) विकास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT, Delhi) को UBA योजना के लिये राष्ट्रीय समन्वय संस्थान (National Coordinating Institute- NCI) के रूप में नामित किया गया है।

जम्मू) संभाग का सांबा ज़िला

• केंद्रशासित प्रदेश जम्मूस-कश्मीीर में जम्मूa संभाग का सांबा ज़िला प्रधानमंत्री जन आरोग्यर योजना के तहत शत-प्रतिशत परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला ज़िला बन गया है। सांबा ज़िले में 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक राज्य  स्वा।स्य्ज़ि  एजेंसी के विशेष पंजीकरण अभियान के बाद यह उपलब्धि हासिल हुई। सांबा ज़िले में कुल 62,641 परिवार आयुष्मासन भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्यस योजना गोल्ड न कार्ड के लिये पात्र हैं। इस कार्ड पर सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पआतालों में 5,00,000 रुपए तक का उपचार निशुल्क  कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य  योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक तथा तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिये प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने और बाद के खर्च (जैसे- चिकित्सीय जाँच एवं दवाएँ) को भी शामिल किया गया है। 

भारत-मालदीव अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण परियोजना

• भारत और मालदीव अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण हेतु एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। भारत के ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह तथा मालदीव के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन व प्रौद्योगिकी मंत्री अमीनाथ शौना के बीच हुई बैठक के दौरान इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2030 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के मालदीव सरकार के संकल्प पर भी चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान दो समझौता ज्ञापन (MoU) प्रस्तावित किये गए जो वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (One Sun One World One Grid- OSOWOG) के तहत ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन और ऊर्जा सहयोग पर आधारित थे। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की अवधारणा भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance- ISA) की पहली सभा में प्रस्तुत की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक-दूसरे से जुड़े हुए ‘ग्रीन ग्रिड’ (Green Grid) की स्थापना के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच ऊर्जा साझा करने तथा ऊर्जा आपूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।

Also Read.....

समसमयिकी सारांश मार्च 2022

समसमयिकी सारांश फरवरी  2022

समसमयिकी सारांश  जनवरी 2022

समसमयिकी सारांश  दिसम्बर 2021