मध्य प्रदेश बजट 2025 महत्वपूर्ण बातें | MP Budget Fact 2025

 मध्य प्रदेश बजटमहत्वपूर्ण बातें  (MP Budget Fact 2025)

मध्य प्रदेश बजट कब पेश किया गया 

12 मार्च, 2025 को मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया।

मध्य प्रदेश बजट महत्वपूर्ण बातें

• यह बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 के 3,65,067 करोड़ रुपए के अनुमान से 15% अधिक है।
• सरकार का उद्देश्य वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश के बजट को 2 ट्रिलियन तक पहुँचाना है।
• इस बजट में न तो कोई नया टैक्स लगाया गया है और न ही किसी मौजूदा टैक्स में बढ़ोतरी की गई है।
• अनुमानित राजस्व प्राप्तियाँ: 2.90 लाख करोड़ रुपए
• राज्य का स्वयं का कर राजस्व: 1.09 लाख करोड़ रुपए
• केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान: 48,661 करोड़ रुपए
• पूंजीगत व्यय में 31% की बढ़ोतरी
• अनुमानित राजकोषीय घाटा: सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 4 प्रतिशत

मध्य प्रदेश बजट 2025 के  मुख्य प्रावधान:

बजट में गरीब कल्याण मिशन, युवा शक्ति मिशन, समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश और सशक्त नारी सशक्त प्रदेश जैसे बिंदुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

कृषि और किसानों के लिये

• प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर वर्ष 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाने का लक्ष्य है।
• अटल कृषि ज्योति योजना – 13,909 करोड़ रुपए
• प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना – 447 करोड़ रुपए
• मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना – 5,220 करोड़ रुपए
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – 2,001 करोड़ रुपए
• फसल उपार्जन बोनस भुगतान – 1,000 करोड़ रुपए
• मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना – 850 करोड़ रुपए
• पशुपालन और गौ-संवर्द्धन – 505 करोड़ रुपए
• डेयरी विकास योजना – 50 करोड़ रुपए
• गरीबों और कल्याणकारी योजनाओं हेतु
• अटल गृह ज्योति योजना – 7,132 करोड़ रुपए
• कृषि पंप और बत्ती कनेक्शन पर मुफ्त बिजली – 5,299 करोड़ रुपए
• मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना – 700 करोड़ रुपए
• प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) – 1,277 करोड़ रुपए
• पीएम जनमन योजना (आवास) – 1,100 करोड़ रुपए
• मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना – 100 करोड़ रुपए
• जल जीवन मिशन के लिये 17,135 करोड़ रुपए

महिलाओं के उत्थान हेतु

• लाड़ली बहना योजना के तहत लाभार्थियों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
• लाड़ली बहना योजना के लिये बजट में 18 हजार 669 करोड़ का प्रावधान।
• कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास निर्माण योजना का प्रस्ताव।
• प्रदेश के 4 प्रमुख औद्योगिक शहरों में 5,772 बेड्स वाले हॉस्टल बनाए जाएंगे।
• बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति आहार अनुदान के तहत 2.20 लाख महिलाओं के खातों में 1500 रुपए दिये जाएंगे।
• श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, छात्राओं को साइकिल, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना: 26,797 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• छात्राओं को साइकिल प्रदाय योजना के लिये 215 करोड़ रुपए का प्रावधान।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु

• अगले पाँच वर्षों में 1 लाख किलोमीटर सड़कों और 500 रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) व फ्लाईओवर का निर्माण।
• वर्ष 2025 में 3500 किलोमीटर नई सड़कों और 70 पुलों के निर्माण का लक्ष्य।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ‘क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण’ योजना की शुरुआत।
• यातायात को सुगम बनाने और गांवों की कनेक्टिविटी सुधारने हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के लिये 100 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य के लिये

• 50 जनजातीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिये विदेश भेजा जाएगा।
• MBBS की 400 सीटें और पीजी मेडिकल कॉलेज की 255 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
• 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित होंगे।
• डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।
• MIT (मेडिकल/टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट) की स्थापना की जाएगी।
• 22 नए ITI कॉलेज खोले जाएंगे।
• स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये 23,533 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• पर्यटन और सांस्कृतिक विकास
• धार में डायनासोर जीवाश्म केंद्र की स्थापना होगी।
• 507 करोड़ रुपए से 14 स्मारकों का निर्माण।
• ओंकारेश्वर में 'लोक' निर्माण।
• धर्म, संस्कृति और पर्यटन के लिये 1,160 करोड़ रुपए।
• राम वन पथ गमन के लिये 30 करोड़ और श्री कृष्ण पाथेय के लिये 10 करोड़।
• नगरीय और ग्रामीण विकास
• नगरीय विकास के लिये 18,715 करोड़ रुपए।
• पंचायत और ग्रामीण विकास के लिये 19,050 करोड़ रुपए।
• सिंहस्थ 2028 के लिये 2,000 करोड़ रुपए।
• मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के लिये 100 करोड़ रुपए।